प्रधानमन्त्रीको घोषणाले मात्रै समता कर हट्दैन, मन्त्रिपरिषद् निर्णय र राजपत्रमा सूचना आवश्यक
Prime TV News ६ घण्टा अगाडि 
काठमाडौ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा सरकारले गरे पनि त्यसलाई कानुनी रूपमा कार्यान्वयन गर्न थप प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लागू गरिएको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल नलिने घोषणा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरेका हुन्। तर, कर हटाउन वा स्थगन गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन अनिवार्य हुने कानुनविद् तथा राजस्व प्रशासनका जानकारहरू बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक घोषणा वा राजनीतिक प्रतिबद्धताले मात्र कर हटाउने कानुनी आधार तयार हुँदैन। बजेट तथा आर्थिक ऐनमार्फत लागू भएको करमा परिवर्तन गर्न कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ।
आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १८(१) मा नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार कुनै कर, शुल्क, महसुल वा दस्तुरको दर घटाउन, बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र लागू हुन्छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले समता शुल्क स्थगन वा छुटसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नुपर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनेछ र त्यसपछि मात्रै कर नलिने निर्णयले कानुनी मान्यता पाउनेछ।
यसबीच, प्रधानमन्त्रीको घोषणा आउनुअघि नै निजी विद्यालय, कलेज तथा अस्पतालहरूले सेवाग्राही र विद्यार्थीबाट ३ प्रतिशत समता शुल्क असुल गरिसकेका छन्। यसअघि उठाइएको शुल्कको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने अन्योल कायम छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले प्रधानमन्त्रीको घोषणा प्राप्त भएको जानकारी दिँदै समता शुल्क हटाउने प्रक्रिया र यसअघि उठाइएको शुल्कबारे थप छलफलपछि निर्णय गरिने बताएका छन्।
