निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको निर्णय

Prime TV News ५ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्कमार्फत लगाइएको कर लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले समता कर कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने र निराशा बढ्न सक्ने देखिएकाले सरकार तत्काल पछि हटेको बताए। “निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो। त्यसैले हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ,” उनले भने।

यद्यपि, करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउने सरकारको लक्ष्य भने कायम रहेको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत स्वास्थ्य र शिक्षामा ३ प्रतिशत समता कर प्रस्ताव गरेपछि त्यसको विरोध हुँदै आएको थियो। नागरिकस्तरबाट आएको प्रतिक्रियालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।

उनका अनुसार समता करको उद्देश्य दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको विस्तार गर्नु र आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर सरकारका निर्णयहरू सुधार र परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने बताएका छन्। उनले विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकारको मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।