सचिव बैठकका २२ निर्णय : सार्वजनिक सेवा सुधारदेखि बिचौलिया नियन्त्रणसम्म

Prime TV News १७ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । नेपाल सरकारका सचिवहरूको बैठकले प्रशासनिक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित २२ बुँदे निर्णय गरेको छ।

मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नियुक्तिपछि पहिलोपटक सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको सचिव बैठकले सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकनदेखि बढी भीड हुने सरकारी कार्यालयलाई बिचौलियामुक्त बनाउनेसम्मका निर्णय गरेको हो।

बैठकले मालपोत, नापी, यातायात, श्रम, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयजस्ता नागरिकको प्रत्यक्ष पहुँच बढी हुने निकायको सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र पारदर्शी बनाउन ‘एकद्वार सेवा’ प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।

अनलाइन वा लिखित आवेदन दिन नसक्ने सेवाग्राहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयले छुट्टै सहायता कक्ष वा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। सरकारी सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता र ढिलासुस्ती नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सूक्ष्म निगरानी गर्ने र दोषी देखिएका पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

त्यस्तै, सबै मन्त्रालय तथा सेवा प्रदायक निकायमा वेबसाइट र मोबाइल एपमा आधारित एकीकृत नागरिक गुनासो तथा सुझाव व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ। प्राप्त गुनासो निश्चित समयभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ।

बैठकले मालपोत र नापीसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने गरी हस्तान्तरण प्रक्रिया तीव्र बनाउने निर्णयसमेत गरेको छ। नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारीको आन्तरिक मिलान गर्ने र बढी भएका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटाउने निर्णय गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि कार्यालयले नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, अस्थायी पदपूर्ति नगर्ने र स्थायी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग नपठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा, बढुवा वा अवकाश हुँदा कामको निरन्तरता कायम राख्न ‘संस्थागत स्मृति हस्तान्तरण’ अनिवार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकले सार्वजनिक बिदाको पुनरावलोकन गर्न कार्यदल गठन गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा नेपाललाई सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिने तथा सरकारी निकायमा वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, बेरुजु फछ्र्यौटलाई तीव्रता दिने, राष्ट्रिय सदाचार नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, मनसुनजन्य विपद् तथा महामारी व्यवस्थापनका लागि सरकारी संयन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्ने र जनआन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका लागि स्वीकृत एकीकृत प्याकेज शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

मुख्य सचिव कार्कीले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत सचिव बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।