रेशम चौधरीसँग सांसदहरूको भेटलाई रञ्जिताको कटाक्ष– ‘विशेष बैठकको नाटकले राजनीतिक वास्तविकता बदल्दैन’

Prime TV News ३ दिन अगाडि

काठमाडौ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ रञ्जिता श्रेष्ठले साबिक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार सांसदले नाउपा नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीसँग गरेको भेटलाई ‘विशेष बैठक’को नाटकको संज्ञा दिएकी छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै श्रेष्ठले उक्त भेटले सुदूरपश्चिमको राजनीतिक अवस्थालाई परिवर्तन गर्न नसक्ने दाबी गरेकी हुन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभा र सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूसँग मात्रै रहेको उनको भनाइ छ। उनले लेखेकी छन्, ‘सुदूरपश्चिमको सरकारबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभा र सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूको हो। त्यसैले जहाँ वैधानिक भूमिका छैन, त्यहाँ ‘विशेष बैठक’को नाटकले राजनीतिक वास्तविकता बदल्दैन।’

श्रेष्ठले संस्कृत उखान ‘यथा राजा तथा प्रजा’ उल्लेख गर्दै ‘जस्तो राजा, उस्तै प्रजा’ भन्ने अर्थसहित राजनीतिक कटाक्ष गरेकी छन्। उनले अधिकारविहीन निर्देशन केवल शब्दमा सीमित हुने भन्दै संवैधानिक हैसियतभन्दा ठूलो कुनै दाबी हुन नसक्ने बताएकी छन्।

अर्को फेसबुक स्टाटसमार्फत पनि उनले रेशम चौधरीमाथि लक्षित गर्दै आलोचना गरेकी छन्। आफ्नै दलभित्र विवाद सिर्जना गर्नेहरूले अहिले ‘विशेष बैठक’को नाममा राजनीतिक प्रभाव देखाउन खोजेको उनको आरोप छ।

श्रेष्ठले विगतमा पार्टीभित्र विशेष भेला, नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास र संसदीय दलको नेतृत्व विवादजस्ता गतिविधि भएको उल्लेख गर्दै अहिलेको भेटलाई त्यसैको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरेकी छन्।

सुदूरपश्चिममा आफ्नो दलको प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा अन्य दलका सांसदलाई बोलाएर सरकारको भविष्य तय गर्ने प्रयास राजनीतिक प्रभाव नभई ‘प्रभावको भ्रम’ भएको उनको टिप्पणी छ। उनले व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संस्थाभन्दा व्यक्ति ठूलो बन्न खोज्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरेकी छन्।

यसअघि साबिक नाउपाका सांसदहरू पूर्वमन्त्री घनश्याम चौधरी, रामेश्वर चौधरी, लक्ष्मणकिशोर चौधरी र इन्दिरा गिरीले बर्दियाको गुलरियास्थित रेशम चौधरीको निवासमा भेट गरेका थिए। भेटमा सुदूरपश्चिमको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र सरकार गठनबारे छलफल भएको बताइएको छ।

सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि उक्त भेटलाई सम्भावित सत्ता समीकरणसँग जोडेर हेरिएको छ। यसअघि तत्कालीन नाउपाले एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिएपछि कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए।

तर अहिले साबिक नाउपा र नेकपा एकीकृत भइसकेकाले प्रदेश सरकारसम्बन्धी निर्णयमा संसदीय दलको भूमिका निर्णायक हुने अवस्था रहेको छ।