राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन आवश्यक, स्वायत्तता र प्रविधिमैत्री व्यवस्थामा जोड : अर्थमन्त्री वाग्ले

Prime TV News ४ दिन अगाडि

काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथिको प्रारम्भिक छलफलमा बोल्दै उनले बदलिँदो आर्थिक परिवेश, वित्तीय प्रणाली र प्रविधिको विकासलाई ध्यानमा राखेर ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कोभिड–१९ महामारीका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट प्राप्त विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत नेपालले गरेका सुधारका प्रतिबद्धतासमेत संशोधन विधेयकले सम्बोधन गर्ने बताए। नेपाल आईएमएफको सदस्य राष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मुलुकको आवश्यकताअनुसार आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि सुधार अघि बढाइएको उनको भनाइ थियो।

उनले केन्द्रिय बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै स्वायत्तता सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच समन्वयका लागि अर्थ सचिव सञ्चालक समितिमा रहने व्यवस्था कायम रहने भए पनि बैंकको स्वतन्त्रतामा कुनै सम्झौता नहुने उनले स्पष्ट पारे।

मन्त्री वाग्लेका अनुसार प्रस्तावित संशोधनमा डिजिटल मुद्रासम्बन्धी अवधारणालाई कानुनी मान्यता दिने, वित्तीय संस्था, मुद्रा, मौद्रिक दायित्व र ऋण उपकरणजस्ता शब्दको परिभाषा स्पष्ट पार्ने तथा गभर्नर र सञ्चालकको नियुक्ति, पदमुक्ति, सञ्चालक समितिको अधिकार र वितरणयोग्य आयको गणनासम्बन्धी व्यवस्था समयानुकूल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन, सुरक्षा व्यवस्था र राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले असल नियतले सम्पादन गरेको कार्यमा कानुनी संरक्षणसम्बन्धी प्रावधानलाई पनि व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य रहेको उनले बताए। अर्थमन्त्री वाग्लेले संशोधनले ऐनको मूल उद्देश्य वा संरचनामा परिवर्तन नगरी कार्यविधि र आधुनिक आवश्यकतालाई मात्र समेट्ने स्पष्ट पारे।

साथै, संसदीय समितिमा सांसदहरूले दिएका सुझाव र संशोधन प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै दफावार छलफलपछि विधेयकलाई थप परिष्कृत बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।