करार कर्मचारी व्यवस्थापनबारे सरकारको ७ बुँदे निर्णय, अवकाश प्राप्तलाई निरन्तरता नदिने

Prime TV News ४ दिन अगाडि

काठमाडौ । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत करारका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि ७ बुँदे निर्णय लागू गरेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गरेको हो।

मन्त्रिपरिषद्को असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिइसकेका वा हाल निवृत्तिभरण पाइरहेका करारका कर्मचारीलाई २०८३ साउन १ गतेदेखि सेवा निरन्तरता नदिइने भएको छ। उनीहरूलाई धन्यवादसहित बिदाइ गरिने निर्णय गरिएको छ।

निवृत्तिभरण वा उपदान नपाउने तर हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौतामार्फत ‘पुल’ मा राखिनेछ। उनीहरूको एकीकृत विवरण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछ।

सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित निकायले आवश्यकताअनुसार ‘पुल’ मा रहेका कर्मचारीलाई काममा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले नयाँ स्थापना भएका वा रिक्त दरबन्दीमा नयाँ करार कर्मचारी नियुक्त गर्न रोक लगाएको छ। आवश्यक परेमा ‘पुल’ मा रहेका करार कर्मचारीलाई मन्त्रालयमार्फत माग गरी काममा लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रियामा रहेका सरकारी निकायमा सम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा तथा दायित्व हस्तान्तरणका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीमध्येबाटै व्यवस्थापन गरिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।