फार्मेसीको नाम परिवर्तनले मात्र स्वास्थ्य सेवामा सुधार नआउने पूर्वमन्त्री पौडेलको भनाइ

Prime TV News १ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्पताल फार्मेसीको नाम परिवर्तन गरेर मात्र नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा पाउन नसक्ने बताएका छन्।

उनले औषधिको मूल्यमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न दीर्घकालीन नीति तथा व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको रूपान्तरण दीर्घकालीन योजना र नागरिकले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्ने कार्यक्रमको संयोजनबाट मात्र सम्भव हुने उल्लेख गरे।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सञ्चालन भइरहेका अस्पताल फार्मेसीलाई ‘सुलभ फार्मेसी’ नामकरण गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्। सोहीअनुसार अधिकांश अस्पतालले फार्मेसीको बोर्ड परिवर्तन गरिसकेका छन्। सरकारले यसलाई १०० दिने उपलब्धिका रूपमा समेत प्रस्तुत गरेको छ।

तर, पौडेलले नाम परिवर्तनले मात्र सेवाको गुणस्तर, औषधिको उपलब्धता र मूल्यमा सुधार नआउने बताएका छन्। मन्त्रालयका अधिकारीहरूले समेत यो नयाँ सेवा नभई सञ्चालनमा रहेका अस्पताल फार्मेसीको नाम परिवर्तन मात्र भएको स्वीकार गरेको उनको भनाइ छ।

पौडेलले आफू स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा आम नागरिकलाई सुलभ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने, देशभर औषधिको समान मूल्य कायम गर्ने र आपूर्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न नीतिगत काम अघि बढाइएको बताए।

उनका अनुसार औषधिको मूल्य निर्धारण, जेनेरिक औषधिको प्रवर्द्धन तथा मूल्य समायोजनका लागि विज्ञमार्फत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो। त्यस्तै औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, कस्मेटिक सामग्री र औषधीय गुण भएका अतिरिक्त खाद्य पोषणको नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि नयाँ विधेयक तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको उनले जानकारी दिए।

औषधिको स्वच्छ मूल्य कायम गर्न आवश्यक निर्देशिका समेत तयार गरिएको पौडेलको दाबी छ। तत्काल कार्यान्वयनमा केही जटिलता भए पनि पछिल्लो बजेटमार्फत आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए। तर, बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिका कारण ती नीतिगत सुधारका कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनको भनाइ छ।

वर्तमान सरकारलाई सुझाव दिँदै पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिने साना र प्रचारमुखी कामभन्दा दीर्घकालीन प्रणाली सुधारमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। उनले आफूहरूको कार्यकालमा तयार भएका कानुनी दस्तावेज, अध्ययन प्रतिवेदन र नीतिगत योजनाको अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।