लेखा समितिले विद्युतीय राहदानी छपाइ प्रकरणमा छलफल गर्ने
Prime TV News १ हप्ता अगाडि 
काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युतीय (ई–पासपोर्ट) राहदानी छपाइ प्रकरणबारे छलफल गर्ने भएको छ।
समिति सभापति भरतबहादुर खड्काका अनुसार यस विषयमा छलफल गर्न मंगलबार बिहान बैठक बोलाइएको छ। समितिमा यो विषय उठ्नुका साथै उजुरीसमेत परेकाले छलफल गर्न लागिएको उनले बताए। यस विषयमा जानकारी लिन लेखा समितिले राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई बैठकमा बोलाएको छ।
सभापति खड्काले समितिको उद्देश्य कुनै निकायलाई दोषी ठहर गर्नु नभई निर्णय प्रक्रियाले राष्ट्रलाई कुनै क्षति पुर्यायो वा पुर्याएन भन्ने विषयमा तथ्य बुझ्ने रहेको बताए। उनले भने, “कुनै पनि निकायको निर्णयले राष्ट्रलाई क्षति गर्यो कि गरेन भन्ने हेर्ने काम लेखा समितिको हो। यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेकाले त्यसबारे जानकारी लिन्छौं।”
छलफलका लागि बोलाउनु वा विषयमा अध्ययन गर्नु मात्रले कसैलाई दोषी ठहर गरेको अर्थ नलाग्ने स्पष्ट पार्दै उनले सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको स्पष्टीकरण खोज्ने प्रक्रियाका रूपमा यसलाई लिनुपर्ने बताए।
गत मंगलबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा ई–पासपोर्ट छपाइ प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको विषय उठेको थियो। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले समेत उक्त विषयमा छानबिनको माग गरेका थिए।
सांसद विक्रम थापाले राहदानी राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठासँग जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा देखिएको विवाद र करिब १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा गम्भीर रहेको बताएका थिए।
उनले ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया, प्राविधिक मूल्याङ्कन, निर्णय प्रक्रियामा सम्भावित हस्तक्षेप, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारिता तथा भविष्यमा यस्ता विवाद दोहोरिन नदिन आवश्यक कानुनी व्यवस्थाबारे समितिले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सांसदहरूले खरिद प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी थियो वा थिएन, निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक हस्तक्षेप भयो कि भएन तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीले सम्भावित जोखिम किन रोक्न सकेन भन्ने विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
यिनै विषयलाई आधार बनाएर सार्वजनिक लेखा समितिले विद्युतीय राहदानी छपाइ प्रकरणमा विस्तृत छलफल गर्न लागेको हो।
