सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको कांग्रेस नेता आङ्देम्बेको आरोप

User Image Prime TV News १ हप्ता अगाडि
Image of सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको कांग्रेस नेता आङ्देम्बेको आरोप

काठमाडौ । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुकुम्बासी बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई सरकारले झन् ठूलो जोखिममा धकेलेको आरोप लगाएका छन्।

उनले सुकुम्बासीको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गरेको सार्वजनिक प्रतिबद्धताप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्। आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीको पुरानो प्रतिबद्धता स्मरण गराउँदै भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो– ज्यान जोखिममा रही असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिनेछ। आज म प्रधानमन्त्रीजीलाई सोध्न चाहन्छु, त्यो प्रतिबद्धता कहाँ हरायो ? के यही हो तपाईंले वाचा गर्नुभएको सुरक्षित र व्यवस्थित व्यवस्थापन ?’

उनका अनुसार जोखिमबाट जोगाउने नाममा विस्थापित गरिएका सुकुम्बासीलाई राखिएको कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टर नै डुबानमा परेपछि सरकारले उनीहरूलाई एउटा जोखिमबाट निकालेर अर्को अझ भयावह जोखिममा धकेलेको यथार्थ उजागर भएको छ।

सुरक्षित आश्रयको आश्वासन पाएका सुकुम्बासी नागरिक अहिले भोक, पानी, हिलो, अभाव र असुरक्षाबीच कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको उनको भनाइ छ। उनले यसलाई सुकुम्बासी नागरिकसँग गरिएको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको राज्यको गैरजिम्मेवारी, संवेदनहीनता र असफल शासनको उदाहरण भएको बताएका छन्।

आङ्देम्बेले सरकारले प्रश्न उठाउने अधिकारसमेत निषेध गर्न खोजेको आरोप पनि लगाए। होल्डिङ सेन्टरमा पुगेर पीडितको अवस्था बुझ्न र सरकारसँग जवाफ माग्न खोज्ने युवाहरू, माजिद अन्सारीसहित,लाई बलपूर्वक नियन्त्रणमा लिइएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रश्न सोध्नु कहिलेदेखि अपराध बन्यो ?’

प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नै प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेपछि आत्मसमीक्षा गर्नुको सट्टा प्रश्न गर्ने नागरिकमाथि दमन गर्नु लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारमाथिको आक्रमण भएको आङ्देम्बेको आरोप छ।

उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई सुकुम्बासी नागरिकसँग गरेको वाचाको जवाफ दिन आग्रह गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीजी, सुकुम्बासी नागरिकसँग गर्नुभएको वाचाको जवाफ दिनुहोस्। इतिहासले तपाईंका भाषण होइन, नागरिकसँग गरिएका प्रतिबद्धता पूरा भए कि भएनन् भन्ने कुराको हिसाब राख्नेछ।’