प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही व्यवस्था बदरको माग गर्दै कांग्रेस सर्वोच्चमा

Prime TV News १ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का केही व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको छ।

कांग्रेसका राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका संसदीय दलका चार जना पदाधिकारीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीका केही प्रावधान बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। रिट निवेदनमा राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्त, राष्ट्रियसभा संसदीय दलका सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापा निवेदक रहेका छन्।

निवेदकहरूले प्रतिनिधिसभाले २०८३ जेठ १७ गते पारित गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को प्रस्तावना, नियम १४०(११) र नियम २५९ का व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको दाबी गरेका छन्। रिटमा संविधान संशोधनका लागि दुवै सदनको संयुक्त सदस्य संख्याको दुईतिहाइ आवश्यक हुने व्यवस्था राखिएको भन्दै यसले राष्ट्रियसभाको अधिकार क्षेत्रमा असर परेको दाबी गरिएको छ।

राष्ट्रियसभाको तर्फबाट समेत निवेदन दिनुको कारण यही रहेको रिट निवेदनमा सहजीकरण गरिरहेका अधिवक्ता राजु कुटवालले बताए। कांग्रेसले रिटमार्फत संविधानसँग बाझिएका भनिएका प्रतिनिधिसभा नियमावलीका उक्त व्यवस्थाहरू बदर गर्न माग गरेको छ। रिट

निवेदनमा संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधिसभा, सभामुख डीपी अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीलाई विपक्षी बनाइएको छ।