चीनका लागि सात पूर्वराजदूतको सरकारलाई अपिल, परराष्ट्र नीतिमा संवेदनशील हुन आग्रह

Prime TV News १ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । चीनका लागि नेपालका सात जना पूर्वराजदूतहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई थप संवेदनशील, सन्तुलित र प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग संयुक्त अपिल गरेका छन्।

नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पूरा भएको अवसरमा जारी संयुक्त वक्तव्यमा उनीहरूले बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशमा नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

पूर्वराजदूतहरूले हालै नागार्जुनस्थित नामग्याल विद्यालयमा दलाई लामाको ९१औँ जन्मदिन मनाइएको तथा उक्त कार्यक्रममा विदेशी नियोगका प्रतिनिधिहरूको सहभागिताप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले यस्ता गतिविधिले नेपालको घोषित परराष्ट्र नीतिबारे प्रश्न उठ्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्।

राजेश्वर आचार्य, महेन्द्र पाण्डे, टंक कार्की, डा. महेश मास्के, लीलामणि पौडेल, विष्णु पुकार श्रेष्ठ र डा. कृष्णप्रसाद ओलीद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको ‘एक चीन नीति’प्रति दृढ प्रतिबद्धता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै, नेपालको भूमि कुनै पनि मित्र राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने अडानमा सरकार अडिग रहनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

वक्तव्यमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको हालैको चीन भ्रमणका क्रममा पनि नेपालले ‘एक चीन नीति’ र मित्र राष्ट्रविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको उल्लेख गर्दै, त्यस नीतिमा कुनै परिवर्तन आएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ।

पूर्वराजदूतहरूले यस्ता गतिविधि नेपालको स्थायित्व, विकास र स्वतन्त्रताका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्ने चेतावनी दिँदै नेपाल सरकार तथा सबै सरोकारवालालाई सतर्क र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेका छन्। भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्न र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा आवश्यक संवेदनशीलता अपनाउन पनि उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

उनीहरूले नेपाल–चीनबीच भएका बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लगायत आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा विकाससम्बन्धी सहकार्यलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान सरकार सक्रिय हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। चीनले नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा सामाजिक–आर्थिक विकासमा पुर्‍याएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै उनीहरूले पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन नयाँ सरकारले पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

वक्तव्यमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको पुनः स्मरण गराउँदै नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मानमा चीन र भारत दुवै संवेदनशील रहने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। साथै, ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले कूटनीतिक पहललाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने र यससम्बन्धी सरकारको पछिल्लो वक्तव्यको स्वागत गरिएको छ।