संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलबाट अलगिने चेतावनी, चार दलले उठाए वैधतामाथि प्रश्न

Prime TV News २ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलको औचित्य, वैधता र कार्यक्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै चार राजनीतिक दलले बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने बताएका छन्।

नेकपाका नेता देव गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सुरेन्द्र झा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का लक्ष्मणलाल कर्ण र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो)का मनोज भट्टले सोमबार संयुक्त पत्रमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। उनीहरू कार्यदलका सदस्यसमेत हुन्।

चार दलले सरकारसँग संविधान संशोधन किन, कुन कुन विषयमा र के उद्देश्यका लागि गर्न खोजिएको हो भन्ने विषय स्पष्ट पार्न माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार कार्यदल गठन भएदेखि नै बहसपत्रको औचित्य, वैधता र कार्यक्षेत्रबारे पटक–पटक प्रश्न उठाइए पनि सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ दिएको छैन।

संयुक्त पत्रमा भनिएको छ, “कार्यदलको बैठकको प्रारम्भदेखि नै हामीले सरकारको बहसपत्र शीर्षकको औचित्य र वैधताबारे प्रश्न उठाउँदै आएका छौं। संविधान संशोधन गर्न खोजिएका विषय, त्यसका कारण र सरकारको अवधारणा स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन।”

चार दलले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने हो भने हालको बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्। साथै, संविधानको प्रस्तावना तथा आधारभूत मूल्यमान्यता र व्यवस्थासँग सम्बन्धित धाराहरू नचलाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारले जनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

उनीहरूले संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएका विषयहरूबारे सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरूको सर्वदलीय बैठक बोलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन पनि आग्रह गरेका छन्।

पत्रको अन्तिम बुँदामा उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभए सरकारको बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको वर्तमान प्रक्रियामा दलका तर्फबाट सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएका छन्। यता कार्यदलले हालसम्म ४१ हजार सुझाव सङ्कलन गरिसकेको जनाएको छ र प्रतिवेदन लेखनको चरणमा पुगेको छ। तर सङ्कलित सुझावहरूको विवरण कार्यदलका सदस्यहरूलाई समेत उपलब्ध नगराइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइएको छ।

राजमोका नेता तथा कार्यदल सदस्य मनोज भट्टले सरकारबाट मौखिक आश्वासन आएको भए पनि त्यसले विश्वास दिलाउन नसकेको बताए। उनका अनुसार संविधान र वर्तमान व्यवस्थासम्बन्धी विषयमा सरकारको लिखित प्रतिबद्धता आवश्यक छ। कार्यदलको म्याद असार २५ गतेसम्म रहेको छ।