अजय सुमार्गीमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Prime TV News २ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजय सुमार्गी पराजुलीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान थप अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि गत शुक्रबार यस्तो आदेश जारी गर्दै सुमार्गीविरुद्ध हाललाई कुनै पनि अनुसन्धानात्मक वा प्रशासनिक कारबाही नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको हो।

सुमार्गीले आफूविरुद्ध वर्षौंदेखि पटक–पटक अनुसन्धान भइरहेको र हाल पुनः सुरु गरिएको अनुसन्धान रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। केही साताअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गरेपछि उनी अदालत पुगेका थिए।

सर्वोच्चले यसअघि सुमार्गी आबद्ध नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि र मुक्तिश्री सिमेन्टसँग सम्बन्धित दुई मुद्दामा भएका फैसलालाई आधार मानेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यसअघि नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले विदेशबाट ल्याउन लागेको ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकले रोकेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले २०८१ मंसिरमा उक्त रिट खारेज गर्दै अनुसन्धान नगर्नुपर्ने माग अस्वीकार गरेको थियो।

यस्तै, मुक्तिश्री सिमेन्टसँग सम्बन्धित अर्को मुद्दामा सर्वोच्चले २०७६ सालमा वैदेशिक लगानीको स्रोतबारे छ महिनाभित्र अनुसन्धान टुङ्ग्याउन आदेश दिएको थियो। त्यस आदेशमा रकमको स्रोत कानुनसम्मत भए फुकुवा गर्न र शंकास्पद देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको थियो।

तर पछिल्लो अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुमार्गीमाथिको अनुसन्धान तत्कालका लागि अघि बढाउन नपाउने भएको छ। यद्यपि विभागले अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै पुनः सर्वोच्च अदालतमै निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

सुमार्गीमाथि विगतदेखि नै कर छुट र 'ट्याक्स हेभन' मानिने विभिन्न मुलुकबाट वैदेशिक लगानीको आवरणमा ठूलो रकम नेपाल भित्र्याएको विषयमा अनुसन्धान हुँदै आएको छ। अनुसन्धान निकायहरूले ती रकमको स्रोत र कारोबारबारे शंका व्यक्त गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत छानबिन अघि बढाएका थिए।