कांग्रेस र एमालेले सरकारी संविधान संशोधन कार्यदललाई सुझाव नदिने

Prime TV News २ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’लाई संविधान संशोधनसम्बन्धी कुनै सुझाव नदिने भएका छन्।

सरकार गठनलगत्तै संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दललाई पनि समेट्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर कांग्रेसले सुरुदेखि नै आफ्नो प्रतिनिधि नपठाएको थियो भने एमाले प्रारम्भिक चरणमा सहभागी भए पनि पछि कार्यदलबाट बाहिरिएको थियो।

कार्यदलले विभिन्न सरोकारवाला, संविधानविद् र राजनीतिक दलसँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी गरिरहेको छ। संयोजक असिम शाहले यसअघि असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउने जानकारी दिएका थिए।

नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति तथा पार्टीको संविधान संशोधन सुझाव समितिकी संयोजक पुष्पा भुसालले कांग्रेसले आफ्नै संयन्त्रमार्फत सुझाव सङ्कलन गरिरहेको र सरकारी कार्यदललाई सुझाव दिने आवश्यकता नरहेको बताइन्। उनका अनुसार कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे आफ्नै दृष्टिकोण तयार गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

कांग्रेसले भुसालको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय संविधान संशोधन सुझाव समिति गठन गरेको छ। समितिले संविधानको अध्ययन, सरोकारवालासँग परामर्श तथा आवश्यक संशोधनका विषयमा पार्टीको धारणा तयार पार्ने काम गरिरहेको जनाएको छ।

उता एमालेले पनि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। त्यसअन्तर्गत नेता अग्नि खरेलको नेतृत्वमा उपसमिति बनाइए पनि अपेक्षित रूपमा काम अघि बढ्न नसकेको एमालेका नेताहरूले बताएका छन्।

एमालेका नेता महेश बर्तौलाले सरकारले संविधान संशोधनबारे स्पष्ट अवधारणा सार्वजनिक नगरेकाले सरकारी कार्यदलसँग छलफल आवश्यक नदेखिएको बताए। उनका अनुसार एमालेले भने संविधान संशोधनका विषयमा आफ्नै धारणा र ‘बटमलाइन’ तयार गर्ने काम गरिरहेको छ।

कांग्रेस र एमाले दुवैले वर्तमान संविधानका आधारभूत संरचना, सङ्घीयता, गणतन्त्र र संसदीय शासन प्रणाली जोगाउनुपर्ने साझा धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले संविधान संशोधनका नाममा मौलिक संरचना परिवर्तन गर्ने वा सङ्घीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयास स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।