संसदीय सुनुवाइ प्रणाली पुनरवलोकन गर्नुपर्ने वर्षमान पुनको सुझाव

Prime TV News २ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले हालको संसदीय सुनुवाइ प्रणालीलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुवै दृष्टिले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा लागू हुँदै आएको संसदीय सुनुवाइ अभ्यास अन्य संसदीय व्यवस्थाहरूभन्दा फरक रहेको भन्दै यसको प्रभावकारिता र औचित्यमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।

उनले राष्ट्रपतीय प्रणालीमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ सुनिश्चित गर्न संसदीय सुनुवाइ आवश्यक भए पनि संसदीय व्यवस्थामा नेपालजस्तो अभ्यास अन्यत्र कमै पाइने उल्लेख गरे । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता दुवै सहभागी हुने व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा सोही परिषद्को सिफारिसमाथि पुनः संसदीय समितिमा सुनुवाइ गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा जटिल हुने उनको तर्क छ।

पुनले संवैधानिक परिषद्कै निर्णयलाई संसदीय समितिले पुनः समीक्षा गर्दा नैतिक र व्यवहारिक चुनौती उत्पन्न हुने बताए। हालसम्म अधिकांश सरकारी सिफारिसहरू अनुमोदन हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले केही अपवादमा मात्र अस्वीकृति भएको जानकारी दिए।

उनले नियुक्त भएका पदाधिकारीलाई कार्यकालभर काम गर्ने स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीलाई समयअगावै फिर्ता बोलाउने अभ्यासले संसदीय सुनुवाइको औचित्य कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो।

राजदूत तथा संवैधानिक सुनुवाइबाट अनुमोदित पदाधिकारीलाई गम्भीर कारणबाहेक कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए। त्यसो भएमा मात्र सुनुवाइ प्रक्रियाको विश्वसनीयता र प्रभावकारिता कायम रहने उनको धारणा छ।

सांसद पुनले नियुक्तिमा समावेशिता, योग्यता, विज्ञता र पारदर्शितालाई मुख्य मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।