प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारको भूमिकामाथि एमालेको प्रश्न, संवैधानिक अङ्गका प्रमुखलाई बोलाएर निर्देशन दिने अधिकार कसले दियो ?

Prime TV News ३ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको भूमिका र अधिकारमाथि प्रश्न उठाउँदै संवैधानिक अङ्गका प्रमुख तथा न्यायाधीशलाई बोलाएर निर्देशन दिने कार्य असंवैधानिक भएको जनाएको छ।

सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद सोमनाथ पोर्तेलले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले संवैधानिक निकायका प्रमुख र न्यायाधीशहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिने तथा धम्की दिने गरेको आरोप लगाउँदै यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले यस्ता गतिविधि संविधान र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारलाई यस्तो अधिकार कसले दिएको हो भन्ने प्रश्न उठाए। पोर्तेलले यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग माग पनि गरे।

सरकारको १०० दिनका १०० प्रतिबद्धतामध्ये पहिलो बुँदामा उल्लेख गरिएको दलित समुदायप्रतिको राज्यको क्षमायाचना र संरचनात्मक सुधारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको पनि उनले बताए। प्रधानमन्त्रीले दलित समुदायसँग औपचारिक रूपमा क्षमायाचना नगरेको र चालु बजेटमा उनीहरूका लागि ठोस कार्यक्रम तथा बजेट समावेश नभएको उनको भनाइ थियो।

पोर्तेलले एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दलित समुदायका लागि सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रम वर्तमान सरकारले कटौती गरेको आरोप लगाए। उनले ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’, दलित उद्यमीलाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रमको उल्लेख गर्दै ती योजनालाई निरन्तरता नदिइएको दाबी गरे।

साथै, आवासविहीन दलितलाई प्राथमिकता दिई निर्माण गरिएका आवास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेटसमेत रकमान्तर गरिएको आरोप लगाउँदै उनले दलित समुदायप्रति सरकारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा नदेखिएको टिप्पणी गरे।