सम्पत्ति छानबिन आयोगमा करिब १० हजार विवरण, वैधानिकतामाथि प्रश्न

Prime TV News ४ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन आयोगमा करिब १० हजार जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। आयोगले अनुमान गरेको करिब २५ हजार जनाको संख्याभन्दा यो विवरण आधाभन्दा कम भएको हो।

सम्पत्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष भण्डारीका अनुसार अपेक्षित संख्यामा विवरण नआएपछि म्याद एक महिना थप गरिएको छ। पछिल्ला दिनमा विवरण बुझाउने क्रम बढिरहेको उनले बताएका छन्। आयोगले २०६२/६३ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्च पदस्थ राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूको सम्पत्ति संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

साथै करिब ३ हजार उजुरी पनि विभिन्न व्यक्तिको सम्पत्तिबारे दर्ता भएका छन्। आयोगले पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, पूर्वमुख्यसचिवदेखि विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्मको विवरण संकलन गरिरहेको छ। तर पूर्वन्यायाधीश फोरमले भने आयोगलाई विवरण नबुझाउने निर्णय गर्दै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

पूर्वन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आयोग गठन संविधानको प्रावधानविपरीत भएको दाबी गर्दै आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आयोगमा बुझाउन अस्वीकार गरेका छन्। यसले न्यायिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ। आयोगका अनुसार अहिलेसम्म दुई पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित केही पूर्वन्यायाधीश, पूर्वमन्त्री, पूर्वमुख्यसचिव तथा विभिन्न आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरूले विवरण बुझाएका छन्।

आयोगले विवरण बुझाउने क्रम अझै जारी रहेको र तोकिएको समयभित्र सबै विवरण संकलन हुने अपेक्षा गरेको छ। प्रारम्भिक अध्ययन पनि सुरु भइसकेको आयोगले जनाएको छ। तर सेना, बहालवाला न्यायाधीश, सांसद तथा केही संवैधानिक पदाधिकारीहरू आयोगको दायराबाहिर रहेको भन्दै कानुनी स्पष्टतामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।