सर्वोच्च अदालतको आदेश: पूर्व बालसेनालाई ‘अयोग्य’ वा ‘बहिर्गमित’ नलेख्न परमादेश

Prime TV News ६ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालसेनाका रूपमा प्रयोग भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारी अभिलेखमा ‘अयोग्य’ वा ‘बहिर्गमित’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनील कुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। अदालतले द्वन्द्व प्रभावित रिट निवेदकजस्ता व्यक्तिहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी त्यस्ता शब्द प्रयोग नगर्न र नगराउन निर्देशन दिएको छ।

लेनिन विष्ट र डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेका छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल न्यायोचित परिपूरण (क्षतिपूर्ति) उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ। फैसलामा १८ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई सैन्य वा सशस्त्र समूहमा प्रयोग गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन विपरीतको युद्ध अपराध भएको उल्लेख गरिएको छ। यसलाई दण्डनीय बनाउन आवश्यक कानुन निर्माण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

अदालतका अनुसार नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको ऐच्छिक प्रोटोकल अनुमोदन गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि बालसेना भर्तीलाई फौजदारी अपराधका रूपमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने आन्तरिक कानुन नबनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको उल्लंघन हो।

सर्वोच्चले बालसेना प्रयोगका कारण प्रभावित व्यक्तिहरूले भोगेको शैक्षिक क्षति, स्वास्थ्य समस्या र सामाजिक प्रतिष्ठामा पुगेको असर केवल आर्थिक राहतले मात्र सम्बोधन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य र पुनःस्थापना समेटिएको व्यापक राहत प्याकेज आवश्यक रहेको बताएको छ।

निवेदकहरूले माओवादी नेतृत्वका तत्कालीन नेताहरूमाथि फौजदारी अभियोग चलाउन माग गरेका भए पनि अदालतले उक्त विषय संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित भएकाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जनाएको छ। यस आदेशले द्वन्द्वकालमा बालसेनाका रूपमा प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मानजनक पहिचान, कानुनी संरक्षण र राज्यबाट उचित परिपूरण पाउने बाटो खुलेको छ।