विपक्षीको अडान, सरकारको असहयोग र सभामुखको मौनता: संसद् डेडलकमा
Prime TV News एक दिन अगाडि 
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिका कारण उत्पन्न विवाद समाधान नहुँदा संसद्को गतिरोध लम्बिँदै गएको छ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सच्याउन र संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दै निरन्तर अवरोध गरिरहेका छन् भने सरकार र सभामुखबाट त्यसको निकासका लागि ठोस पहल हुन सकेको छैन।
जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतसँगको सीमासम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विवाद सुरु भएको थियो। विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतले उक्त भनाइ राष्ट्रहितविपरीत रहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्रीले सदनमै स्पष्टिकरण दिनुपर्ने माग राखेका छन्।
विवादपछि प्रतिनिधिसभाका बैठकहरू पटक–पटक प्रभावित भएका छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सहमतिको प्रयासस्वरूप बैठक स्थगित गरे पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। विपक्षी दलहरूले सभामुखबाट सरकारका नाममा स्पष्ट रुलिङको माग गरिरहेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सभामुख अर्यालले विषय गम्भीर रहेको र आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए पनि औपचारिक रुलिङ भने गरेनन्। प्राय संसदमा असंसदीय शब्दावली प्रयोग भए तत्काल हटाउन रुलिङ गर्न सक्ने सभामुखले सिमा जस्तो गम्भीर बिषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टमबाट दिएको अभिब्यक्तीका बिषयमा भने कुनै रुलिङ गर्न सकेका छैनन् ।
सभामुखले प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्तीका बिषयमा कुनै रुलिङ गर्न नसक्दा यसप्रति विपक्षी दलहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अर्को तर्फ संसदमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टिकरण दिनु पर्ने बताइ रहदा प्रधानमन्त्री शाह भने संसदमा उपस्थित हुन चाहेको देखिदैन । एकातिर सभामुखले सिमा विवाद जस्तो गम्भिर बिषयमा सभामुखले संसदको रेकट हटाउन र प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टिकरण दिन रुलिङ गर्न पनि नसक्ने अर्को तर्फ सरकार संसद सुचारु गर्न लचक नहुने शैलीले संसद डेडलकको शिकार बन्न पुगेको छ ।
यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल ले प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता महसुस गरेमा मात्रै संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिने बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा जान कुनै अप्ठ्यारो नभएको दाबी गर्दै आवश्यक परे पुनः सम्बोधन गर्न सक्ने बताएका छन्।
सोमबार सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने ले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गरे पनि विवाद समाधानको कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन। प्रधानमन्त्री आफ्नो अभिव्यक्तिबारे थप स्पष्टीकरण दिन तयार नदेखिनु, सभामुखले रुलिङ गर्न हिच्किचाउनु र विपक्षी दलहरू आफ्नो अडानबाट पछि नहट्नुका कारण संसद्को अवरोध तत्काल अन्त्य हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।
राजनीतिक वृत्तमा अब निकासका लागि सरकार वा सभामुखमध्ये कुनै एक पक्षबाट निर्णायक पहल आवश्यक रहेको चर्चा छ ।
