वार्तामा विकास सहकार्य, कनेक्टिभिटी, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा तथा आपसी सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विषयमा केन्द्रित छलफल भएको बताइएको छ। दुवै पक्षले हालसम्म भएका प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै नयाँ क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति जनाएका छन्।

विशेषगरी नवप्रवर्तन, स्टार्टअप, डिजिटल प्रविधि, वित्तीय प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धिमा साझेदारी बढाउने समझदारी भएको छ। त्यससँगै भारतको युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) र नेपालको नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (एनपीआई) बीच व्यक्तिगत रकम स्थानान्तरण सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको छ।

यस सेवाबाट नेपाल र भारतबीच सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली थप सहज र छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्लो समय डिजिटल कारोबार तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा यो कदमलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

वार्तापछि भारतले सन् २०१५ को भूकम्पपछि पुनर्निर्माण सहयोगअन्तर्गत निर्माण गरिएका ७२ वटा स्वास्थ्य संस्था र १२ वटा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण परियोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ।

दुवै देशबीच आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता (एमएलएए) कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएकोमा पनि स्वागत गरिएको छ। यसले सीमापार अपराध अनुसन्धान र कानुनी सहकार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

भ्रमणका क्रममा डिजिटल इन्डिया भाषिनी र काठमाडौँ विश्वविद्यालय बीच ‘भोइस फर्स्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्म विकाससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। उक्त कार्यक्रममा दुवै देशका विदेशमन्त्री साक्षी बसेका थिए।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल सँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। गत मार्चमा नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएपछि परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा भएको यो पहिलो भारत भ्रमण हो।