संवैधानिक परिषद् बैठक रोकिएपछि रिक्त पदमा अन्योल, प्रधानमन्त्री बालेन मौन

Prime TV News एक घण्टा अगाडि

काठमाडौ । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि पनि संवैधानिक आयोगका रिक्त पदहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

अध्यादेश जारी भएपछि द्रुत गतिमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरिएको थियो। तर त्यसपछि संवैधानिक परिषद्को बैठक पुनः बस्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) परिषद्का अध्यक्ष भए पनि हालसम्म नयाँ बैठक नबोलाएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।

देशभरका विभिन्न संवैधानिक आयोगमा हाल १९ पद रिक्त रहेका छन्। हाल निर्वाचन आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सदस्यको १ पद रिक्त छ । त्यस्तै मुस्लिम आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छ ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा १ पद रिक्त छ । थारु आयोगमा अध्यक्षसहित दुई पद रिक्त छन् भने मधेसी आयोगमा अध्यक्षसहित २ पद रिक्त छन् । राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्षसहित चार पद रिक्त छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आयोगको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार व्यापक छ । यसले सङ्घीय शासन व्यवस्थामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच राजस्व तथा वित्तीय स्रोतको न्यायोचित बाँडफाँट सुनिश्चित गर्ने काम गर्छ ।

त्यस्तै सङ्घीय सञ्चित कोषबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँटको आधार तथा ढाँचा निर्धारण गर्ने, वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदानका लागि सिफारिस गर्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च जिम्मेवारी र राजस्व क्षमताको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार पनि यही आयोगलाई छ । महिला आयोगमा १ सदस्य रिक्त छ, दलित आयोगमा दुई सदस्य ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेसी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अवकाश पाएका हुन् ।

संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार परिषद् बैठक बस्न सजिलो भए पनि आवश्यक नियुक्ति सिफारिस अघि बढ्न सकेको छैन ।

संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ, जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। परिषद्ले संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ। विगतदेखि नै संवैधानिक परिषद् र आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया विवादित रहँदै आएको छ। सरकारले आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउने प्रयास गर्ने आरोप पटक–पटक लाग्दै आएको छ।

हाल पनि आयोगहरू रिक्त रहँदा आवश्यक कामकाज प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ।