मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य, तीन महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था

Prime TV News ५ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र त्यसपछिका हिंसात्मक घटनाबारे तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आयोगले राज्य संयन्त्रबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकाल्दै उच्च पदस्थ अधिकारीदेखि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसम्ममाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार देखिएको भन्दै कारबाहीका लागि कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगका अनुसार नेपालमा यस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिमाथि कारबाही गर्ने स्पष्ट कानुन नभएकाले नयाँ कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखहरूले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा नदोहोरिने व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा इटहरी र झापामा भएका मृत्युका घटनाबारे छुट्टै विस्तृत अनुसन्धान गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ। ती घटनामा संलग्न व्यक्ति, आदेश दिने संरचना र सुरक्षाकर्मीको भूमिकाबारे सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।

यसैगरी, केही राजनीतिक दल तथा व्यक्तिहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै घटनामा संलग्नताको सम्भावनाबारे अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। नख्खु कारागारसँग सम्बन्धित घटनामा केही व्यक्तिहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धान गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा समावेश छ।

आयोगले आन्दोलनका क्रममा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिन र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। बाल सुधार गृहमा भएका मृत्युका घटनाबारे पनि थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।

आयोगका अनुसार प्रतिवेदन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी सिफारिस हो। सरकारलाई तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र कार्यान्वयन गर्न नसकेमा दुई महिनाभित्र कारणसहित जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान रहेको पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै यसको कार्यान्वयन र राजनीतिक प्रभावबारे व्यापक चासो देखिएको छ।