प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदामा ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता, विपक्षीको आपत्ति

Prime TV News १२ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली मस्यौदामाथि ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले नियमावलीका विभिन्न प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।

जेठ ४ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन २०८३’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि सभामुखले संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि समय दिएका थिए। त्यसपछि सांसदहरूले आफ्ना सुझावसहित संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।

विपक्षी दलहरूले विशेषगरी संसदीय समितिको बैठक मन्त्रीको उपस्थितिविना पनि सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्तावित व्यवस्थामा विरोध जनाएका छन्। नयाँ मस्यौदाको नियम १७८ अनुसार विधेयकमाथिको छलफलमा मात्रै मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य कार्यसूचीमा भने आवश्यकता अनुसार मन्त्री उपस्थित हुने उल्लेख छ।

हाल लागू रहेको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा समितिका सबै बैठकमा मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य रहने व्यवस्था थियो। विपक्षी दलहरूले नयाँ व्यवस्थाले सरकारको जवाफदेहिता कमजोर हुने बताएका छन्।

यस्तै, नियम २५९ अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई विशेषाधिकार दिने प्रस्तावित प्रावधानप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ। मस्यौदामा नियमावलीलाई संघीय कानुनसरह लागू हुने र सदस्यको विशेषाधिकारका रूपमा रहने उल्लेख गरिएको छ।

संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यविधिमा गरिएको नयाँ व्यवस्थालाई लिएर पनि विवाद देखिएको छ। प्रस्तावित नियमअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले अस्वीकृत गरे पनि दुवै सदनका कुल सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मत पुगेमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

विपक्षी दलहरूले यसलाई संविधानको मर्मविपरीत भएको बताएका छन्।