भूमिसम्बन्धी मन्त्रालयमा १३ अर्बभन्दा बढी बेरुजु, फर्छ्यौट निकै सुस्त

Prime TV News एक दिन अगाडि

काठमाडौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत भूमिसम्बन्धी क्षेत्रमा १३ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल ले सोमबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा यो जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार कुल बेरुजुमध्ये ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने र १२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ पेश्की रकम रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म मात्र ३६ करोड १५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बेरुजु फर्छ्यौट भएको छ, जुन कुल बेरुजुको करिब २.७३ प्रतिशत मात्रै हो।

बेरुजुको ठूलो हिस्सा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र त्यसअन्तर्गतका कार्यालयहरूमा देखिएको छ। करिब ९९ प्रतिशत बेरुजु मालपोत कार्यालयहरूसँग सम्बन्धित रहेको बताइएको छ। काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, मोरङ, पर्सा, सिरहा, बारा लगायतका मालपोत कार्यालयमा बेरुजु बढी देखिएको छ।

सचिव भुजेलका अनुसार बेरुजु खर्चभन्दा बढी राजस्व असुलीसँग सम्बन्धित छ। घरजग्गा कारोबार, आयकर, पूँजीगत लाभकर र मोही बाँडफाँटजस्ता विषयमा कानुनी अस्पष्टताका कारण समस्या देखिएको उनले बताए। “कतिपय विषय स्पष्ट कानुन नभएकाले असुली र फर्छ्यौट दुवैमा समस्या छ,” उनले भने।

यस्तै काठमाडौंको चाबहिल मालपोत अन्तर्गत धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमणसँग सम्बन्धित करिब १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। करिब ३६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको क्षेत्रमा कानुनी र व्यवहारिक रूपमा असुली गर्न कठिनाइ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले यस्ता समस्या समाधानका लागि कानुनी स्पष्टता र सार्वजनिक लेखा समितिसँग छलफल आवश्यक रहेको बताएको छ।