संविधान संशोधनमा ‘संयुक्त सदन’ व्यवस्था विवादमा, एमालेको कडा विरोध
Prime TV News एक दिन अगाडि 
काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीमा संविधान संशोधन विधेयकसम्बन्धी थप गरिएको व्यवस्थाले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। विशेषगरी संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भए संयुक्त सदनमार्फत अघि बढाउन सकिने संकेत गरिएको प्रावधानप्रति नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले कडा आपत्ति जनाएको छ।
एमालेका नेता गुरुप्रसाद बरालले संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रतिनिधिसभा नियमावली मार्फत नयाँ व्याख्या गर्न खोजिएको आरोप लगाए। उनका अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था स्पष्ट छ।
“एउटा सदनले अस्वीकार गरेको विधेयक संयुक्त सदनबाट पारित गर्ने कुरा संविधानको मर्मविपरीत हो,” बरालले बताएका छन्। उनले नियमावलीले संविधानलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै उक्त प्रावधान हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको जानकारी दिए।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता आएपछि दुवै सदनको कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ मत पुगेको अवस्थामा सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थालाई लिएर संयुक्त सदनको सम्भावना खोलिएको व्याख्या गरिएको हो।
यसअघि संविधान संशोधन विधेयकका हकमा संयुक्त सदनको परिकल्पना गरिएको थिएन। नयाँ नियमावलीमा भने राष्ट्रिय सभाले विधेयक अस्वीकार वा संशोधन गरेपछि पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने संकेत गरिएको छ।
संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। उक्त धारामा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताविपरीत हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नपाइने उल्लेख छ। साथै, संशोधन विधेयक संसदको कुनै पनि सदनमा दर्ता गर्न सकिने र आवश्यक अवस्थामा प्रदेश सभाको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
संवैधानिक व्यवस्था र नयाँ नियमावलीबीचको व्याख्यालाई लिएर अब संसदमा थप राजनीतिक तथा कानुनी बहस हुने देखिएको छ।
