कार्यदलले प्रदेशको संख्या, मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन, स्थानीय तहको कामलाई थप जिम्मेवार बनाउने र न्यायपालिकामा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहेको जनाएको छ।

कार्यदलका संयोजक अशिम शाहका अनुसार अहिले विभिन्न राजनीतिक दल, कानुनविद्, पूर्वन्यायाधीश र सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ। कार्यदलले आम नागरिकसँग पनि सुझाव मागेको छ। सुझाव इमेल र ह्वाट्सएपमार्फत पठाउन सकिने जनाएको छ।

यो कार्यदल प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको हो। कार्यदलले सय दिनभित्र बहसपत्र तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।