बढ्दो ऋणभारले सरकारलाई चुनौती, ऋण तिर्नै नयाँ ऋणको जोखिम

Prime TV News ४ दिन अगाडि

काठमाडौ । नेपालको सार्वजनिक ऋण लगातार बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन दबाब सिर्जना हुने संकेत देखिएको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म मुलुकको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४५ प्रतिशत बराबर हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष सुरु हुँदा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । १० महिनाको अवधिमा विनिमयदरको प्रभावसहित करिब तीन खर्ब रुपैयाँ थपिएको हो । कुल ऋणमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.५७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ४६.४३ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारले चालु आवमा पाँच खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि वैशाख मसान्तसम्म तीन खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ । यसमध्ये अधिकांश हिस्सा आन्तरिक ऋणबाट संकलन गरिएको छ । सरकारले तीन खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म दुई खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन गरिसकेको छ ।

तर वैदेशिक ऋण परिचालन भने निकै कमजोर देखिएको छ । लक्ष्यको तुलनामा करिब २८ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा सरकारको खर्चसमेत तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ऋण सेवा भुक्तानीका लागि चार खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा वैशाखसम्म दुई खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यसमध्ये अधिकांश रकम आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याजमा खर्च भएको हो ।

महालेखा परिक्षक कार्यालयको आफ्नो ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत बढ्दो सार्वजनिक ऋणप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । प्रतिवेदनले ऋणलाई उपभोगमुखी क्षेत्रमा खर्च गर्नुको सट्टा उत्पादनमूलक तथा उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ ।

महालेखाले अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दै जाँदा ऋणको भार झन् बढेको औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार विनिमयदरमा आएको उतारचढावका कारण मात्रै एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त दायित्व थपिएको छ ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयले समेत लगातार बढ्दो बजेट घाटाका कारण सरकारले ऋण तिर्नकै लागि नयाँ ऋण लिनुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको स्वीकार गरेको छ । महालेखाले सार्वजनिक संस्थानहरूको कमजोर वित्तीय अवस्थाले पनि सरकारमाथि थप दायित्व सिर्जना गरेको जनाएको छ । वैदेशिक ऋणबाट लगानी गरिएका धेरै संस्थानले समयमै साँवा र ब्याज तिर्न नसक्दा संघीय सञ्चित कोषमा प्रत्यक्ष भार परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत ऋण अभिलेख प्रणाली विकास गर्न तथा उत्पादन र पुँजी निर्माणमा योगदान गर्ने क्षेत्रमा मात्र ऋण परिचालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।