नियम उल्लंघन गर्ने एक दर्जन लघुवित्तमाथि कारबाही गर्दै राष्ट्र बैंक

Prime TV News २ दिन अगाडि

काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रैमासमा एक दर्जनभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थामाथि कारबाही गरेको जनाएको छ। राष्ट्र बैंकबाट जारी नीति तथा निर्देशन पालना नगर्ने संस्थाहरूलाई आवश्यक कारबाही गरिएको हो।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नाडेप लघुवित्त र अभियान लघुवित्तलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३(क) अनुसार कारबाही गरिएको छ। त्यस्तै, फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त, सामुदायिक लघुवित्त, युनिक लघुवित्त र मातृभूमि लघुवित्तलाई पुँजी कोषसम्बन्धी विषयमा पत्राचार गरिएको छ।

यसैगरी, संजीवनी (सुपर) लघुवित्तलाई विनियम ३(घ) अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको भए पनि हाल उक्त स्थिति फुकुवा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अन्य ४५ वटा लघुवित्त संस्थाले भने पुँजी कोषसम्बन्धी निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गरेका छन्।

निक्षेप तथा बचतको ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्थामा भने कालिका लघुवित्त, नाडेप लघुवित्त र आत्मनिर्भर लघुवित्तले निर्देशन उल्लंघन गरेको पाइएको छ। राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन २०८२ अनुसार लघुवित्त संस्थाले कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत बराबर निक्षेप तथा बचतको न्यूनतम ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। उल्लंघन गर्ने संस्थालाई आवश्यक कारबाही अघि बढाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

त्यस्तै, सुपरिवेक्षकीय सूचना प्रणालीमा अभियान लघुवित्त, नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त र संजीवनी (सुपर) लघुवित्तले हालसम्म विवरण नपठाएको देखिएको छ भने श्रृजनशील लघुवित्त र उन्नती सहकार्य लघुवित्तले न्यून मात्रामा तथ्यांक पेश गरेका छन्। विवरण नियमित रूपमा पेश गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।

नियामकीय व्यवस्थाअनुसार प्राथमिक पुँजीको अधिकतम ३० गुणासम्म वित्तीय स्रोत संकलन गर्ने सीमा सबै संस्थाले पालना गरेका छन्। कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाअनुसार सक्रिय कर्जामा १.४६ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम भएको छ भने निष्क्रिय कर्जा अनुपात कुल कर्जाको ९.९९ प्रतिशत पुगेको छ। यस अवधिसम्म लघुवित्त संस्थाहरूले ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेका छन्।

त्यस्तै, धितोमा आधारित कर्जा कुल कर्जाको १४.८२ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जुन तोकिएको सीमाभित्र नै रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम एक-तिहाइ कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था पनि सबै संस्थाले पालना गरेका छन्।

अनिवार्य मौज्दात अनुपात र तरलता सम्बन्धी व्यवस्था समेत अधिकांश संस्थाले पालना गरेका छन्। संजीवनी (सुपर) लघुवित्त बाहेक सबैले मौज्दात अनुपात कायम गरेका छन् भने वैधानिक तरलता सम्बन्धी व्यवस्था सबै संस्थाले पालना गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।