उद्योग, वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री सिन्हा भए मन्त्रालयबाट विदा

Prime TV News १ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । सिन्हा, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, मन्त्रालयबाट विदा भएका छन्।

विदा हुनुअघि उनले आफ्नो कार्यकालमा १६६ वटा काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको सार्वजनिक गरेका छन्। उनका अनुसार कार्यकालमा सुशासन र नीति व्यवस्थापन, उद्यमशीलता र लगानी प्रवर्द्धन, स्टार्टअप र व्यवसाय प्रवर्द्धन, खानी र पेट्रोलियम अन्वेषण, गुणस्तर र नापतौल, उत्पादकत्व, औद्योगिक पूर्वाधार, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रमा यी कामहरू सम्पन्न भएका हुन्।

यस्ता छन् उनले गरेका कामहरूः

सुशासन तथा नीति व्यवस्थापन
१.    सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिताको अभिवृद्धिको लागि तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८२ को तर्जुमा गरी कार्यान्वयन भैरहेको।
२.    एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी २०८२ मंसिर १५ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
३.    सुशासन मार्गचित्र तयार गरिएको।
४.    विद्युतीय व्यापार (ई कमर्स) सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ जारी गरिएको।
५.    औद्योगिक नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको।
६.    नेपाल सरकार र जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधि बिच २०८२ मङ्सिर २४ मा भएको सम्झौतामा मन्त्रालय सम्वद्ध विषयहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी प्रगति प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको।
७.    भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि (यूएनसीएसी) को कार्यान्वयन तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्न, उल्लिखित दस्तावेजमा समावेश भएका मन्त्रालय सम्वद्ध क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गरिएको।
८.    संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ बमोजिम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रसम्बद्ध विषयगत समितिको बैठक र  सम्पन्न भएको।
९.    मन्त्रालयबाट मातहत निकायहरुको कार्य सम्पादन सम्बन्धमा गरिने अनुगमनका लागि फारम तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको।साथै सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रभावकारिता तथा सेवा प्रवाह सुधारका लागि निरन्तर अनुगमन निरीक्षण भइरहेको।
१०.    CAMIS प्रणालीमा अवरोध भई आएको गुनासो सम्बन्धमा योजना, अनुगमन तथा मूल्याकंन महाशाखा प्रमुख सहितको टीमले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थलगत अनुगमन समेत गरी प्राविधिकरुपमा प्रणाली सुचारु गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरी सुझाव प्रदान गरेको।
११.    उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र वाणिज्य विभागवीच सूचना प्रविधि प्रणालीवीच अन्तरआवद्धता सहित ड्यासवोर्ट सञ्चालनका लागि खरिद प्रकृया अगाडि बढेको। 
१२.    पुस्तकालयका पुस्तक एवम् अन्य सामग्रीको कोडिङ कार्य गर्न खरिद प्रकृया अगाडि बढेको। 
१३.    LMBIS, MTEF, Project Bank, एकीकृत अनलाईन अनुगमन प्रणाली सम्बन्धी २ दिने तालिम पुस २९, ३० मा सम्पन्न गरिएको (करिब १०० जनाको सहभागिता रहेको)।
१४.    मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक संस्थानहरूका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूसँग Corporate Governance सम्बन्धी अन्तरक्रिया भएको।
१५.    सार्वजनिक संस्थानहरूको अद्यावधिक प्रोफाइल तयार भई प्रकाशनको चरणमा रहेको।
१६.    मन्त्रालयसँग सम्वन्धित न्यायिक निकाय/नियामक निकायको फैसला/निर्देशन कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य अगाडि बढेको। 
१७.    सार्वजनिक संस्थानका ऐन, नियम, विनियमावली संग्रह तयारीको कार्य अगाडि बढेको। 
१८.    मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायको एकीकृत आर्थिक विवरण NPSAS अनुरुप तयार भएको। 
१९.    मन्त्रालय सम्बद्ध सात वटा सार्वजनिक संस्थानहरुको Due Diligence Audit (DDA) लागि सहजीकरण गरिएको।
२०.    मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाईएको।
२१.    मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको व्यवस्थापन परीक्षण सम्पन्न भएको।
२२.    मन्त्रालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको मस्यौदा तयार भई स्वीकृतीको क्रममा रहेको। 
२३.    सूचनाको हक र Digitalization सम्बन्धी विषयमा मन्त्रालय अन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थानका सूचना अधिकारीसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको।
२४.    जेन-जी आन्दोलनका क्रममा जलेका सवारी साधन तथा अन्य भौतिक सम्पत्तिको क्षति तथा नोक्सानीको विवरण मातहतका सबै निकायसँग माग गरी एकीकृत विवरण तयार गरिएको।साथै, मिनाहा तथा लिलाम बिक्रीका सम्बन्धमा मुचुल्का सहितको विवरण संकलन भएको।
२५.    मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम सम्पन्न भएको।
२६.    प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा शासकीय सुधार इकाई गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको।
२७.    योजना तथा अनुगमन मूल्यांकन महाशाखाको संयोजकत्वमा लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण समिति गठन भई मन्त्रालय र मातहतका विभाग तथा अन्य निकायको नियमित गर्नुपर्ने जम्मा बेरुजु रु ७ करोड १७ लाख ७४ हजार ९ सय ९० हाल सम्परीक्षणको प्रकृयामा रहेको। 

उद्योग क्षेत्रः
कम्पनी  तथा उद्योग प्रशासन
२८.    कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार भैरहेको।
२९.    विशेष दर्ता खारेजी निर्देशिका तर्जुमा गरी लागू भएको।  
३०.    कम्पनीका पूराना अभिलेखहरु डिजिटाईज गर्ने कार्य भइरहेको।
३१.    यस पूर्व कुल पुँजी लगानी ५० करोड रूपैंयासम्मको विदेशी लगानी स्वचालित मार्गबाट (Automated route) स्वीकृत हुने व्यवस्था रहेकोमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उद्योगमा स्वचालित मार्ग (Automated route)बाट विदेशी लगानी स्वीकृत गर्दा लगानीको अधिकतम सिमा लागु नहुने तथा  स्वचालित मार्गबाट लगानी स्वीकृत हुने उद्योग व्यवसायका क्षेत्रहरू विस्तार गरिएको।
३२.    विदेशी लगानी सम्बन्धी सेवालाई सहज र शिघ्र बनाउन स्वाचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानीमा रहेको माथिल्लो र तल्ला सिमा हटाउने सम्बन्धी सूचना  २०८२ फागुण ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको।
३३.    विभागबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने प्रयोजनार्थ हाल विभागमा सञ्चालनमा रहेको Industrial Management information System(IMIS) प्रणालीलमा एकल विन्दु सेवा लगायत विभागबाट तथा प्रदेशस्तरबाट हुने उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित सबै सेवाहरूलाई अन्तर आबद्धता हुने गरी एकिकृत विद्युतीय प्रणालीको रूपमा स्तरोन्नतिको कार्य प्रारम्भ गरिएको।
३४.    औद्योगिक सम्पति सम्बन्धि सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कोशी प्रदेशमा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
३५.    प्रस्तावित नयाँ पेटेन्ट, डिजायन तथा ट्रेडमार्क ऐन सम्बन्धमा बौद्धिक सम्पति समाजसँग अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
३६.    औद्योगिक सम्पति सम्बन्धी कार्यलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले हाल कार्यान्वयनमा रहेको कार्यविधिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले विभागमा समिति गठन भइ कार्य प्रारम्भ गरिएको।
३७.    विभिन्न वर्गका १३ हजार ८ सय ८७ कम्पनी दर्ता गरिएको छ भने १ हजार ३ सय ६३ कम्पनी खारेज गरिएको।
३८.    ३४ वटा ठूला, ३५ वटा मझौला र ७१२ वटा साना उद्योग सहित ७८१ उद्योग दर्ता गरिएको र १३० अर्वको लगानी प्रस्ताव गरिएको। 
३९.    यस अवधिमा ३४ वटा ठुला उद्योग, ३५ वटा मझौला उद्योग तथा ५८७ वटा साना उद्योग गरी ६५६ वटा उद्योग दर्ता भइ ती उद्योगहरूमा रु २ खर्ब ६१ अर्ब लगानी प्रतिबद्धता मार्फत २५३८३ जना रोजगारी सिर्जनाको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको।
४०.    ४७५ वटा विदेशी लगानीका परियोजना स्वीकृत भई ३९.२३ अर्वको विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको। यसमध्ये Automatic Route बाट चालु आर्थिक वर्षमा ३२४ वटा विदेशी लगानी प्रस्ताव स्वीकृत भएको। 
४१.    १५२० ट्रेडमार्क दर्ता गरिएको छ भने ११३ वटा औद्योगिक वौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरिएको। 
४२.    कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा रहेका पुराना फायलहरुको डिजिटाइजेशनको काम भइरहेको तथा डिजिटल सिग्नेचर मार्फत १ लाख ८१ हजार ४१३ वटा पत्र जारी गरिएको।
४३.    नेपालबाट भारतमा सौविध्यपूर्ण तवरले  निर्यातहुने वस्तुहरूको लागि विभागबाट यस अवधिमा ४५ वटा उद्योगहरूलाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न सिफारिस गरिएको।
४४.    यस अवधिमा औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी १४५ वटा मुद्दा फैसला भएको।
४५.    व्यावसायिक सुशासन (Corporate Governance) प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत तथा कानूनी सहजीकरण गर्न औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी प्रवर्धन गर्न कम्पनी विधेयक, २०८२ को मस्यौदा तयार भएको।
४६.    आन्दोलनका क्रममा जलेका फाइलका सन्दर्भमा प्रतिलिपि फाइल खडागरी उद्योग विभागको औद्योगिक सम्पति सम्बन्धी भौतिक फाइलहरू पूर्णरूपमा क्षति भएकोमा डिजिटल अभिलेख प्रयोग गरी तत्काल सेवा प्रदान गरिएको।
४७.    उद्योग विभागको शाखागत कार्यविवरण र आवश्यक कागजत समेटिएको नागरिक बडापत्रको विवरण Screen Display मार्फत सुसूचित गरिएको।
उद्यमशिलता तथा लगानी प्रवर्द्धन 
४८.    गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ खारेज भई गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०८२ जारी भएको छ।
४९.    भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्‍चालनका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्न भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भएको।
५०.    उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको।
५१.    औद्योगिक तथा लगानी वातावरणलाई सुधार तथा सुदृढीकरण गर्न नेपालस्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया सम्पन्‍न। 
५२.    दलित समुदायको परम्परागत मौलिक पेशाको संरक्षण एवम् प्रवर्धन मार्फत रोजगारी तथा आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न भवत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नीतिगत सहजीकरण गर्न भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भएको।

स्टार्टअप तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन 
५३.    स्वदेशी बस्तुको उत्पादन बढाउन Make in Nepal अभियान संचालन गर्ने सम्बन्धमा CNI सँगको सहकार्यमा Knit and Grid लगायत विभिन्न ४ वटा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएको।
५४.    व्यवसाय सम्वर्धन केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको। 
५५.    स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि , २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको।
५६.    प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम सञ्‍चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको।
५७.    Start up उद्यम कर्जा सञ्‍चालन कार्यविधि, २०८२ मा समसामयिक संशोधन गरी कार्यान्वयनमा आएको।
५८.    व्यवसाय सम्वर्द्धन सेवा संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यबिधी, २०८२ तर्जुमा भई कार्यान्वयन भैरहेको।
५९.    उद्यमशीलता विकास तथा स्टार्टअप उद्यम प्रवर्धन तथा प्रोत्साहन व्यवसाय संवर्धन केन्द्र (Business Incubation Centre) सञ्चालनमा सहजताका लागि व्यवसाय संवर्धन केन्द्र सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत भएको।
६०.    ७ वटै प्रदेशमा मागमा आधारित प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली र मधेश प्रदेशबाट आवेदन प्राप्त गरी मूल्यांकन कार्य भैरहेको साथै बाँकी ५ वटा प्रदेशका लागि प्रस्ताव पेश गर्न सूचना प्रकाशन भएको। 
६१.    स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम कार्यन्वयनको लागि IEDI, RBB र DCGF बीच MOU मा हस्ताक्षर भएको।
६२.    बागमती, गण्डकी, मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा, प्रदेश उद्योग मन्त्रालयको सहकार्यमा व्यवसाय सम्बर्द्धन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी अभिमुखीकरण र स्टार्टअप कार्यक्रम सहितको अभिमुखीकरण कार्यक्रम विभिन्न साझेदार संघसंस्थाहरु, शैक्षिक संस्थाहरु तथा निजी क्षेत्रका उद्यमी संस्थाहरुको प्रतिनिधि, स्टार्ट अप उद्यमी तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितीमा ३३५ जनालाई (१०४  महिला, २३१ पुरुष) सम्पन्न भएको।
६३.    उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम २२ जनाको सहभागितामा (महिला ०७, पुरुष १५) उद्यमशीलताको क्षेत्रमा काम गर्न प्रशिक्षक तयार भएको।
६४.    मन्त्रि अनिल कुमार सिंहको प्रमुख आतिथ्यतामा विभिन्न उद्यमका क्षेत्रमा कार्यरत महिला उद्यमीहरुको सहभागितामा   “स्टार्टअपमा महिला अवसर, चुनौती र आगामी बाटो विषयमा अन्तरक्रिया” कार्यक्रम सम्पन्न भएको।
खानी तथा पेट्रोलियम अन्वेषण 
६५.    विभिन्न ठाँउमा ४ वटा ड्रिलिङ्ग मेसिन परिचालन गरी करिव ९०० मिटर ड्रिलङ्ग कार्य सम्पन्न भएको।
६६.    खानी विभागबाट प्रदान भइरहेको सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि खानी तथा खनिज पदार्थको अनुमति, नविकरण लगायत खानी प्रशासन सम्बन्धी कार्यका लागि Mines Management Information System (MMIS) नामक नयाँ Software निर्माण कार्य अघि बढेको। 
६७.    खानी उत्खनन् अनुमतिको प्रकियालाई छिटो छरितो रुपमा सम्पन्न गर्न स्वीकृत हुन बाँकी र नयाँ Mining Scheme प्रतिवेदनको एकीकृत रुपमा जांचबुझ गर्न पुनरावलोकन समिति गठन गरी कार्य अगाडि बढाइएको।
६८.    खानी, खनिज तथा भूगर्भ सम्बन्धी नीतिगत र कानूनी सहजीकरण- खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनको ऐनको मस्यौदा तयार भई विधायन समितिमा छलफल भई उक्त मस्यौदा प्रदेश मन्त्रालयको राय/सुझाव लिने प्रक्रियामा रहेको l  साथै नियमावलीको मस्यौदा समेत छलफलका क्रममा रहेको।

गुणस्तर तथा नापतौल
६९.    यस अवधिमा १४ वटा नेपाल गुणस्तर इजाजतपत्र तथा प्रमाणपत्र प्रदान,४१ वटा नमूना जाँच/विश्लेषण , ८ वटा उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिन्ह प्रदान, २६६० नापतौल सम्बन्धि अनुगमन गरिएको। 
७०.    प्रत्यायन सम्बन्धी नीतिगत र कानूनी सहजीकरण- प्रत्यायन नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी मस्यौदा तर्जुमा सहमतिका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाईएकोमा उक्त मन्त्रालयबाट प्राप्त राय सुझाव प्राप्त भई संशोधनको प्रक्रियामा रहेको l

उत्पादकत्व
७१.    उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि National Productivity Master Plan को मस्यौदा तयार भै राय परामर्शको क्रममा रहेको। 
७२.    APO तथा नेपालस्थित उत्पादकत्व संगठनको संयुक्त आयोजनामा सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधि सहभागी Multi-Country Observational Study Mission on Gainsharing in Agriculture विषयक कार्यक्रम र  Capacity Building on Wellness Tourism Packaging, Marketing Accreditation and Certification  कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको।  
७३.    एशियाली उत्पादकत्व संगठन (APO) को ‘APO Vision २०३०’ अन्तरगत नेपाल र APO बीच हुने सहयोग र साझेदारीसम्बन्धी कार्यक्रम, ‘Strategic Partnership Program Primer (APO-SPP)’ मा  नेपाल र APO सचिवालय बीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ।
७४.    स्वदेशमा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको।
७५.    उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि National Productivity Masterplan तयार गर्न विषयगत मन्त्रालय र निजी क्षेत्रका संघसंस्था समेतको सहभागितामा Task Force गठन भई  APO बाट प्राप्त गुरूयोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा उपर छलफल भइरहेको।
औद्योगिक पूर्वाधार
७६.    वन क्षेत्रको प्रयोग, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन लगायतका विषयमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरिएकोl
७७.    तिलगंगा आँखा अस्पतालको लेन्स उत्पादन गर्ने कारखानाको लागि रु १ करोड अनुदान प्रदान गरिएको।
७८.    धौवादी फलाम खानी पहुँचमार्ग निर्माणको लागि डिभिजन सडक कार्यालय भरतपुरलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको।
७९.    विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रति बर्ग मिटर रु २० वाट घटाई रु. ५ कायम गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएकोl
८०.    निजी क्षेत्रको सहभागितामा कार्यस्थलमा आधारित तालिम/अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बुटवल टेक्निकल इन्सिच्यूट (BTI) र निजी क्षेत्रका उद्योगी तथा छाता संगठनका प्रतिनिधिहरुसँग सहकार्य भइरहेको। 
८१.    Gen Z तथा युवा उद्यमीहरुलाई केन्द्रित गरी स्टार्टअप उद्यम कर्जा आवेदनको लागि प्रकाशित गरी नतिजाको अन्तिम तयारीमा क्रममा रहेको। 
८२.    सुर्यतारा सिमेन्ट उद्योगसम्म पहुँचमार्ग निर्माणको वक्यौता भुक्तानीको लागि आवश्यक कार्य गरी अर्थ मन्त्रालय पठाईएको l
८३.    वर्दघाट औद्योगिक ग्रामको नमुना पूर्वाधार निर्माणको वक्यौता रकम भुक्तानीको कार्य गरिएको l
८४.    भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र संचालन मापदण्ड तथा कार्यविधि , २०७१ (संशोधन सहित) खारेज गर्ने विशेष आर्थिक क्षेत्रको नयाँ भाडादर कायम गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको l (मासिक भाडादर प्रति बर्ग मिटर रु २० वाट घटाई रु. ५ कायम भएको)
८५.    औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ १४ वटा  उद्योगको स्थापना भई निर्माणको क्रममा रहेका। बन्द भइ संचालनमा नरहेका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रका २० वटा उद्योगको सम्झौता रद्द भइ नयाँ उद्योग स्थापना भएका।
८६.    उद्योगी तथा सेवाग्राहीहरुले अनलाइन भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको।
८७.    मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको ब्लक ई को भाडा तय भई लिजमा दिने प्रक्रिया सुरु भएको र ब्लक बी को विवाद समाधानको लागी स्थानीय जनतासंग सहमती भैसकेको।
८८.    लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रको डिपिआर र इआईए को लागी परामर्शदाता नियुक्त हुने प्रकृया सम्पन्न हुन लागेको।
८९.    दैजी औद्योगिक क्षेत्रको वन क्षेत्र प्राप्तिको लागी सम्पुर्ण प्रकृया सम्पन्न गरी वन तथा वातावरण मन्त्रलयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने गरी तयार।
९०.    शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण सम्बन्धमा वन मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने सहजीकरण सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रीसहित छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

वाणिज्य क्षेत्र
९१.    आयात ईजाजत पूर्ण रुपमा अनलाईन प्रणाली बाट जारी हुने गरेको। 
९२.    वाणिज्य विभागबाट हुने हरेक अनुगमनमा लिखित पृष्ठपोषण कार्डको प्रयोग गर्न शुरुवात गरिएको।
९३.    नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (NTIS) बमोजिम निर्यात संभावना भएका वस्तुहरुको निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको। 
९४.     मन्त्री २०८२ साल कार्तिक २७ गते ३०th Partnership Summit २०२५ मा सहभागी हुन भारतको विशाखापटनम् जाने क्रममा भारत सरकारका वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलसँग भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयको वाणिज्य भवन नयाँ दिल्लीमा भेटघाट गर्नुभई नेपाल र भारतबीच सम्पन्न पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा संशोधन गरी कोलकाता/विशाखापटनम्बाट > विराटनगर-जोगवनीसम्म र कोलकाता/विशाखापटनमबाट नौतनवा (सुनौली) सम्म रेल मार्फत र त्यहाँबाट भैरहवासम्म सडकमार्ग प्रयोग गरी सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न पाउने गरी विद्यमान पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा संशोधन गर्ने Letter of Exchange (LOE) को आदान-प्रदान गरिएको।
९५.    नेपाल र बंगलादेशबिचको द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन सुविधा, लगानी प्रवर्द्धन, व्यापार सहजीकरण लगुतका विषयमा  छलफल गर्ने प्रयोजनार्थ आठौं वाणिज्य सचिवस्तरीय बैठक CSLM  (Commerce Secretary Level Meeting) मिति २०८२ पुस २९-३० गते बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सम्पन्न गरिएको।
९६.    वाणिज्य सचिव स्तरीय Nepal-China Coordination Mechanism on Border Trade and Cooperation को दोश्रो बैठक माघको ६-७ गते सिजाङ्‌को ल्हासामा सम्पन्न गरिएको।
९७.    नेपाल र भियतनामबीच व्यापार तथा लगानी फ्रेमवोर्क सम्झौताको मस्यौदा भियतनाम सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उपलव्ध गराइएको।
९८.    उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ अनुसार उत्पत्तिको प्रमाण पत्र जारी गर्ने निकायले मिति २०८२/६/३१ बाट सौविध्यपूर्ण व्यापार सुविधा अन्तर्गत जारी हुने उत्पत्तिको प्रमाण पत्र -Certificate of Origin (CoO) अनलाइन प्रणालीबाट जारी गर्न सुरु गर्ने निर्णय भएको।
९९.    नेपालका सबै महावाणिज्यदूतावासका महावाणिज्यदूतहरुसँग व्यापार र लगानीका विविध विषयमा भर्चुअल माध्यमबाट छलफल आयोजना गरिएको।
१००.    क्षतिग्रस्त भैरहवा, काकँडभित्ता तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह मर्मतपछि पूर्णरुपमा सञ्चालन, टिमुरे सुक्खा बन्दरगाह आंसिक सञ्चालन, विराटनगर एकिकृत जाँच चौकी पूर्णरुपमा सञ्चालन गरिएको।
१०१.    नेपालबाट निर्यात हुने जूटमा भारत सरकारले काउण्टरभेलिङ्ग ड्यूटि लगाउने सन्दर्भमा अनुसन्धान शुरु गरेको विषयमा नेपालको Position तयार गरी पत्राचार गरिएको। 
१०२.    कन्चनपुरको दोधारा चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी निर्माण सुरु।
१०३.    नेपाल चीन व्यापार सन्तुलनका सन्दर्भमा विद्यमान अवस्था, समस्या, र चुनौती सम्वन्धमा अध्ययन कार्य सुरु।
१०४.    संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई प्रदान गरेको Duty free Quota Free (DFQF) सुविधा-(Nepal Trade Preference Program-NTPP) को निरन्तरता सम्वन्धमा अवधारणापत्र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत वासिङ्गटन स्थित नेपाली दुतावास पठाइएको।
१०५.    नेपालका सबै महावाणिज्यदूतावासका महावाणिज्यदूतहरुसँग व्यापार र लगानीका विविध विषयमा भर्चुअल माध्यमबाट छलफल आयोजना गरिएको।
१०६.    प्रत्येक चार बर्षमा हुने UN Trade and Development (UNCTAD) को १६औँ सेसन २० देखि २३ अक्टोबर २०२५, जेनेभा, स्विट्जरल्याण्डमा मन्त्री सहभागीतामा सम्पन भएको।उक्त सम्मेलनको क्रममा मन्त्रीको अध्यक्षतामा LDC group Ministerial  meeting सम्पन भएको।साथै सो सम्मेलनले नेपाललाई Bureau of Conference को Vice President रुपमा निर्वाचित गरेको।
१०७.    हरेक सात वर्षमा हुने व्यापार नीति समीक्षा (Trade Policy Review) मा मन्त्रालयको तर्फबाट Government Report तयार गरी विश्व व्यापार संगठनमा पेश गरिएको।
१०८.    WTO Geneva मा व्यापार नीति समीक्षा (Trade Policy Review) सम्पन्न भएको छ। जसमा वर्तमान सरकारका व्यापार नीति प्राथमिकताहरूलाई प्रस्तुत गरिएको र नेपालको व्यापार तथा लगानी नीति सम्बद्ध WTO का सदस्य राष्ट्रहरूबाट २०० भन्दा बढी प्रश्नहरूको जबाफ तयार गरी पठाईएको।
१०९.    विश्व व्यापार संगठनको Agreement on Fisheries Subsidies को अनुमोदनकर्ता राष्ट्रको रूपमा प्राप्त हुने सहायताका लागि कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विश्व व्यापार संगठनको WTO Fish Fund मा प्रस्ताव पेश गरिएको।
११०.    Landlocked Developing Countries (LLDCs) को साझा विकासको कार्ययोजनाको रुपमा रहेको Awaza Program of Action (APoA) २०२४-३४ को राष्ट्रिय कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमाको मस्यौदाको कार्य भइरहेको।
१११.    Enhanced Integrated Framework (Phase III) का लागि Country Program Document को तयारी भइरहेको।
११२.    जलवायु परिवर्तन, वातावरण र व्यापार क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव सम्बन्धमा International Trade Center सँगको सहकार्यमा Trade and Climate Nexus कार्यशाला संचालन गरिएको।
११३.    सेवा व्यापारको राष्ट्रिय रणनीति (National Strategy for Trade in Services) तर्जुमाका लागि समिति गठन भई रणनीतिको मस्यौदा तयार गरिएको।
११४.    विश्व व्यापार संगठनको १४ औं मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा सहभागिताकालागि नेपालको स्थिति पत्रको मस्यौदा (Position Paper draft) तयार गरिएको।
११५.    नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति, २०८० अन्तर्गत विनियोजित रकम बाँडफाँट गरी विभिन्न निकाय मार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको।
११६.    वाणिज्य नीति, २०८१ को कार्यान्वयन कार्ययोजना तर्जुमाको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।
११७.    विकासशील मुलुकमा सहज स्तरोन्नतिका लागि वाणिज्य क्षेत्रको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन भइरहेको।
११८.    व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजना, २०७९ अद्यावधिक गरी परिमार्जनको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।
११९.    तीन वटा वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन रणनीति तर्जुमाको कार्य भइरहेको।
१२०.    निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ खारेज गरिएको।
१२१.    उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ को मस्यौदा उपर रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको।
१२२.    नेपाली उत्पादनको संरक्षण गर्न गैर भन्सारजन्य उपायहरू अवलम्बन गर्ने विषयमा सरोकारवाला निकायहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिएको।
१२३.    औद्योगिक वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण तथा TRIPS सम्झौताको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गरिएको।
१२४.    International Trade Center सँगको सहकार्यमा Trade and Climate Nexus विषयक कार्यशाला सम्पन्न भएको।
१२५.    विद्युतीय व्यापार र सेवा व्यापार सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूलाई अभिमूखीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको।
१२६.    कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालको विद्युतीय प्रणाली (CAMIS) पूर्ण संचालनमा ल्याइएको।
१२७.    आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को भाद्र महिनादेखि हालसम्म करिब २ दर्जन उजुरी निवेदन उपर सुनवाई गरी सेवाग्राहीहरुको गुनासोलाई लिखितरूपमा तत्कालै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाईएको।
१२८.    कार्यालयको कामलाई पूर्ण रुपमा विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गराई पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई विशेष प्राथमिकताका साथ फेसलेस विद्युतीय सुशासनलाई कार्यान्वयन गरिँदै आएको।
१२९.    सेवाग्राहीहरु र सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सेवाप्रवाह सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण पृष्ठपोषण ग्रहण गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको।
१३०.    व्यापार सहजीकरण क्लिनिक (Trade Facilitation Clinic) मार्फत सेवाग्राहीलाई प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रदान गरिदै आएको।
१३१.    सेवा प्रवाहको नक्साङ्कन (Service Delivery Mapping) भै सोही अनुरुप कार्यकक्षलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाइएको।
१३२.    मूल्य निर्धारणसँग सम्बन्धित संघसंस्था र निजी क्षेत्र समेतसँग अत्यावश्यक वस्तुको आवधिक मूल्य विवरण माग गरी प्राप्त विवरण समेतका आधारमा मूल्य विश्लेषणको कार्य हुदै गरेको।
१३३.    हरेक दिन गरिने बजार अनुगमनका क्रममा सम्बद्ध व्यवसायीक संघ/संस्थालाई अनुगमनको लिखित पृष्ठपोषण कार्डको प्रयोग गर्ने कार्य शुरु गरिएको।
१३४.    अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य निर्धारणका आधार र मापदण्ड निर्माणका लागी आवश्यक सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन भै कार्य भैरहेको। समितिले सम्बद्ध निकाय/उपभोक्तावादी संघसंस्था र आम उपभोक्तालाई आवश्यक सुझाव दिनका लागी अनुरोध समेत गरिएको।
१३५.    मिति २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनबाट क्षति भएका सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीहरुको भौतिक संरचनाहरु पुर्ननिर्माण गरी संचालनमा ल्याइएको।
१३६.    सुक्खा बन्दरगाह/एकीकृत जाँच चौकीहरुबाट प्रदान हुने सबै सेवा डिजिटल प्रविधिबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाईएको। 
१३७.    एकीकृत जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहहरुको सेवाको स्तर अभिवृद्धि गर्न आधुनिक प्रविधि र उपकरणहरु  (गोदाममा Mezzanine Floor Racking System जडान, Conveyor Belt) जडान गरिएको।
१३८.    संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई प्रदान गरेको Duty free Quota Free (DFQF) सुविधा-(Nepal Trade Preference Program-NTPP) को निरन्तरता सम्वन्धमा अवधारणापत्र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पठाइएको।
१३९.    विदेश स्थित सबै नेपाली महावाणिज्यदूतसँग व्यापार र लगानीका विविध विषयमा भर्चुअल माध्यमबाट छलफल आयोजना गरिएको।
१४०.    नेपाल र बंगलादेश वाणिज्य सचिवस्तरीय आठौं बैठक पुस २९-३० मा ढाकामा सम्पन्न। 
१४१.    UNESCAP सँगको सहकार्यमा मंसिर २१ र २२ मा “Addressing Challenges of Trade and Industrial Development in Nepal for Sustainable Graduation” विषयक कार्यशाला सम्पन्न भएको।
१४२.    Nepal-China Coordination Mechanism on Border Trade and Cooperation को वाणिज्य सचिव स्तरीय दोश्रो बैठक माघको ६-७ गते ल्हासामा सम्पन्न भएको।
१४३.    तीनवटा व्यापार संवाद शृंखला आयोजना सम्पन्न।
१४४.    Nepal-China Trade and Payment Agreement १९८१ को संसोधनका लागि Working Committee र Sub-Working Committee गठन भई सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको।
१४५.    नेपालको जुटमा भारत सरकारले Countervailing Duty र Safeguard Duty लगाउने सन्दर्भमा नेपालको Position तयार गरी भारत सरकारलाई नेपालको आधिकारिक जवाफ पठाइएको।
१४६.    कन्चनपुरको दोधारा-चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी निमार्णका लागि आवश्यक सामग्री मेशीन उपकरण सहितको Master List स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयमा कर छुटको लागि सिफारिश गरिएको।
१४७.     नेपालको व्यापार नीतिको तेश्रो समीक्षा (Third Trade Policy Review) विश्व व्यापार संगठनको सचिवालयमा सम्पन्न।
१४८.    नेपालको सेवा व्यापार रणनीतिको प्रारम्भीक मस्यौदा तयार भएको।
१४९.    गैर-भन्सारजन्य उपायहरू, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र व्यापार वार्ता तथा सम्झौताको विषयमा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्पन्न।
१५०.    क्यामरूनमा सन् २०२६ मार्च २६ देखि २९ सम्म आयोजना हुने विश्व व्यापार संगठनको चौधौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका लागि नेपालको स्थितिपत्रको मस्यौदा तयार भएको।
१५१.    २०२५अक्टोबर २० देखि २३ सम्म जेनेभा, स्विट्जरल्याण्डमा आयोजना भएको  UN Trade and Development (UNCTAD) को १६औँ सेसनका क्रममा मन्त्रीले LDC group Ministerial  meeting को अध्यक्षता गर्नु भएको। उक्त सम्मेलनले नेपाललाई Bureau of Conference को Vice President रुपमा निर्वाचित गरेको।
१५२.    नेपालको वैदेशिक व्यापारको प्रथम दुई महिना अवधिको विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तयारी गरी प्रकाशित गरिएको। 
१५३.    चीनको संघाईमा नोभेम्बर ५-१०, २०२५ मा आयोजित आठौँ China International Import Expo (CIIE) मा नेपालको तर्फबाट ४ वटा स्टलमार्फत सहभागिता सम्पन्न भएको।
१५४.    संखुवासभाको खाँदवारीमा उद्यमी तथा व्यवसायीहरुका लागि Potential International Market Analysis Training सम्पन्न भएको।
१५५.    शंकरदेव र नेपाल कमर्श क्याम्पसका विद्यार्थीहरुलाई निर्यात व्यापार सम्बन्धी इन्टर्नसिप (Internship) मा सहभागी गराउने छनोट प्रक्रिया सम्पन्न भएको।

आपूर्ति क्षेत्र

१५६.    एजेन्सी (संशोधन र एकीकरण) (दोस्रो संशोधन) नियमहरु २०८२  संशोधनको लागि मस्यौदा तयार भई कानून,न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट राय सुझाव प्राप्त भई स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिद्मा पठाईएको।
१५७.    विद्युतीय व्यापार ई कमर्स सम्बन्धि निर्देशिका, २०८२ को मस्यौदा तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयोजनार्थ विद्युतीय व्यापार ई कमर्स  निर्देशिका २०८२ को मस्यौदा तयारी भइरहेको।
१५८.    पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी आदेश, २०८२ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत भई राय कार्यन्वयनका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशितगर्ने प्रयोजनार्थ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाई दर्ता गरी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने चरणमा रहेको।
१५९.    वाणिज्य, आपुर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा बजार तह  निर्धारण र वस्तु तथा सेवाको मुल्यको मापदण्ड निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन भइरहेको।
१६०.    चाडपर्व लक्षित आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि  खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत ४२ जिल्लाका ६१ स्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लि.मार्फत काठमाण्डौ उपत्यकाका १२ स्थान र ३ वटा मोवाईल भ्यान घुम्ती पसल मार्फत सुपथ मूल्य पसल संचालन भई आपूर्ती व्यवस्था सहज भएको।
१६१.    साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लि.मार्फत दुर्गम १७ जिल्लाका ६१ स्थानमा सहुलियत दरमा नुन ढुवानी सेवा उपलब्ध गराइएको।
१६२.    नेपाल आयल निगममा टोल फ्रि नम्बर राखी गुनासो सुनुवाईलाई व्यवस्थित बनाउन सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमबाट टोल फ्री नम्बर प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा रहेको।
१६३.    पेट्रोलियम पदार्थको देशभर सहज आपूर्ति तथा वितरणको व्यवस्था मिलाइएको।
१६४.    विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा बजारको तह  निर्धारण र वस्तु तथा सेवाको मुल्यको मापदण्ड निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन समिति गठन भएको।
१६५.    चाडपर्व लक्षित आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि  खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत ४२ जिल्लाका ६१ स्थान, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लि.मार्फत काठमाडौं उपत्यकाका १२ स्थान र ३ वटा मोवाईल भ्यान घुम्ती पसल मार्फत सुपथ मूल्य पसल संचालन भएको।
१६६.    साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लि.मार्फत दुर्गम १७ जिल्लाका ६१ स्थानमा सहुलियत दरमा नुन ढुवानी सेवा सञ्चालन भइरहेको।