जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन: तत्कालीन प्रधानमन्त्री र सुरक्षा प्रमुखलाई सजाय सिफारिस, नेपाली सेनाको भूमिका शङ्कास्पद

Prime TV News १ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । गत भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको जाँच गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ लाई ३–१० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना दिने सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेको सुरक्षा अवस्था बारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिइए पनि आवश्यक कदम नचालिएको उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र साइबर ब्युरोले दिएको सूचना गलत र प्रदर्शनकारीको संख्या कम आकलन गरिएको देखिएको छ।

त्यस्तै, सुरक्षा निकायको योजनाबद्ध परिचालन र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनमा लिखित निर्णय नलिइएको र सामाजिक सञ्जाल रोक लगाउँदा औपचारिक अध्ययन नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। नेपाली सेनाको भूमिका पनि शङ्कास्पद देखिएको छ। सिंहदरबार, शीतल निवास र संसद् भवनमा तैनाथ सेनाले आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको र स्थानीय प्रशासनले सहयोग नपाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले भनेको छ कि सेनाको सक्रिय उपस्थितिले धेरै क्षति रोक्न सकिन्थ्यो। प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको भए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।