एलपी ग्यासको अभाव बारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सर्बोच्चको आदेश

Prime TV News ३ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । काठमाडौं उपत्यकामा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। अदालतले ग्यास अभाव हुनुको कारण र समस्या समाधानका लागि भइरहेका प्रयासबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।

न्यायाधीश मनोज कुमार शर्माको एकल इजलासले सार्वजनिक सरोकारको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले विषय नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएकाले मुद्दालाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ।

नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी रोशन  आउजी र विवेक चौधरीले दायर गरेको  रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् , नेपाल आयल निगम लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा बजारमा ग्यासको चरम अभाव हुँदा नागरिकले रित्तो सिलिन्डर बोकेर लाइन बस्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्यसम्बन्धी हक र उपभोक्ता अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ।

निवेदकहरूले ग्यास आपूर्ति तत्काल सहज बनाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका थिए। तर अदालतले विपक्षी निकायको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र त्यसबारे थप निर्णय लिने भन्दै हाललाई अन्तरिम आदेश जारी नगरेको जनाएको छ। अदालतको आदेशसँगै ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार अनुगमनका विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई जवाफदेही बन्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।