मधेश प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको मुद्दा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा

Prime TV News ४ दिन अगाडि

काठमाडौ । मधेश प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न आज सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्ण यादवसहित सातदलले बुधबार दायर गरेको अन्तरिम आदेश मागबारे छलफलका लागि सर्वोच्चले आज दुबै पक्षलाई बोलाएको हो।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले दुवै पक्षबीच छलफलका लागि आज बोलाउने निर्णय भएको हो।  मुख्यमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी कात्तिक २३ गतेको निर्णय तथा मन्त्रिपरिषद् गठनका सम्पूर्ण कागजात पछि फिर्ता लैजाने गरी आज छलफलमा ल्याउन पनि आदेश भएको छ।

यो मुद्दाको पेसी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा तोकिएको हो । कांग्रेस मधेश प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले कात्तिक २५ गते दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको थियो।

कात्तिक २२ गते शनिबार मधेश प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री जीतेन्द्र सोनलले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम पाँच दलको समर्थनमा विश्वासको मतको लागि प्रदेशसभाको बैठक बोलाएका थिए।  बैठकमा समर्थन गरेका दलका पाँचजनाले मत दिने वातावरण बिथोलेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

लगत्तै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई एउटा होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।

प्रदेश प्रमुखको यस प्रकारको गलत रवैयाविरुद्ध सङ्घ सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले सोही दिन प्रमुख प्रमुखबाट भण्डारीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो र उनको ठाउँमा डा सुरेन्द्र लाभलाई पठाएको थियो।