सबै स्थानीय तहलाई अनिवार्य रूपमा तथ्याङ्क बुझाउन सरकारको निर्देशन

Prime TV News ४ दिन अगाडि

काठमाडौ । सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएका जेनजी आन्दोलनका कारण देशभरमा भएको क्षतिलाई आधिकारिक रूपमा कडाइका साथ संकलन गर्न थालेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै क्षति विवरण अनलाइन पोर्टलमार्फत पठाउन भनेको हो।

मन्त्रालयद्वारा कात्तिक २७ गते जारी गरिएको पत्रमा आन्दोलनका कारण सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना र निजी क्षेत्रमा परेको क्षतिको विवरण नपठाउने स्थानीय तहको लापरबाही अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले अहिलेसम्म पनि आवश्यक विवरण नपठाएको कारण तथ्याङ्क सङ्कलनमा ढिलाइ भएको छ, जुन प्रवृत्ति सरकारका नजरमा गम्भीर त्रुटि मानिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले असोज ५ गते पाँच सदस्यीय समिति गठन गर्दै क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माण योजना तयार गर्ने जिम्मा दिएको थियो।

समितिले तथ्याङ्क सङ्कलनलाई एउटै ढाँचामा ल्याउन विशेष अनलाइन पोर्टल विकास गरेको छ, जसमा सबै स्थानीय तहले क्षतिको विवरण अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।जेनजी आन्दोलनका कारण भएका क्षति अझै पूर्ण रूपमा सार्वजनिक छैनन ।