केन्द्रीय समितिमा प्रचण्डको छोरी, बुहारी समावेशले बनायो हलचल, सूचीमा जिम्मेवार नेताहरु छुटाइएको भन्दै असन्तुष्टि

User Image Prime TV News ६ दिन अगाडि
Image of केन्द्रीय समितिमा प्रचण्डको छोरी, बुहारी समावेशले बनायो हलचल, सूचीमा जिम्मेवार नेताहरु छुटाइएको भन्दै असन्तुष्टि

काठमाडौँ । माओवादी केन्द्र, नेकपा एससहित १० वाम दलहरूको एकीकरणपछि गठन भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको १३८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत सदस्यहरू तत्कालीन नेकपा एसका नेताहरू रहेक छन् ।

निर्वाचन आयोगमा पेश सूचीअनुसार, नेकपा एसबाट सह-संयोजक माधवकुमार नेपालसहित ५५ जना सदस्य केन्द्रीय समितिमा समावेश छन्। शीर्ष १० सदस्यको सूचिमा माओवादी केन्द्रबाट पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित केवल ४ जना छन् भने नेकपा एसबाट सह-संयोजक नेपालसहित ६ जना सदस्य अटाएका छन्।

सूचिअनुसार झलनाथ खनाल तेस्रो, वामदेव गौतम चौथो, जगन्नाथ खतिवडा आठौं, जयन्तीदेवी राई नवौँ र डा. बेदुराम भुसाल दसौँ नम्बरमा रहेका छन्। टप १५ मा पनि माओवादी केन्द्रबाट ६ जना मात्र छन् भने तत्कालीन नेकपा एसका ९ जना सदस्य छन्। ११औँ नम्बरमा डा. गंगालाल तुलाधर, १२औँ नम्बरमा धर्मनाथप्रसाद साह र १५औँ नम्बरमा प्रकाश ज्वाला रहेका छन्।

निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको केन्द्रीय समितिको नामावली सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा विवाद र आलोचना सुरु भएको छ। सूचीमा पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी रेणु दाहाल र बुहारी बिना मगर समावेश भए पनि केही जिम्मेवार केन्द्रीय सदस्य छुटेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।

साथै, रुकुम पश्चिमका नेता जनार्दन शर्माको एकता प्रक्रियाबाट बाहिरिनुका कारण सो क्षेत्रका कुनै पनि नेताले केन्द्रीय समितिमा स्थान पाउन नसकेको विषयमा पनि आलोचना भइरहेको छ।

नयाँ संरचना होइन, दर्ताका लागि पुरानो सूची पेशः प्रचण्ड सचिवालय

यसैविच वाम एकता प्रक्रियाबारे फैलिएका भ्रम हटाउँदै पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयले स्पष्टिकरण दिएको छ।

प्रमुख स्वकीय सचिव गोविन्द आचार्यका अनुसार, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायत एक दर्जनभन्दा बढी वाम दलहरूले नयाँ पार्टी निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्। उनले भने, “पार्टी संयोजक र सह-संयोजक बाहेकका सबै पद र संरचना आपसी सहमतिका आधारमा गठन हुनेछन्। गृहकार्य जारी छ।”

उनले निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएको सूची एकीकरणपूर्वका स्थायी समिति सदस्यहरूको भएको र कानुनअनुसार आवश्यक एक-तिहाइ महिला सदस्यका लागि तत्काल उपलब्ध १३ महिला सदस्यको नाम थपिएको स्पष्ट पारे। “यसलाई नयाँ संरचना भनेर बुझ्नु गलत हो,” आचार्यले भने।

सचिवालयले आयोगमा पेश सूचीका कारण भ्रममा नपरी एकता अभियान दृढतापूर्वक अघि बढाउन सबैमा आग्रह गरेको छ।