जनमत पार्टी विभाजन असंवैधानिक ठहर, सीके राउतको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला

Prime TV News १ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले जनमत पार्टीको विभाजन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै अध्यक्ष डॉ. सीके राउतको पक्षमा फैसला सुनाएको छ।

अदालतको यो निर्णयसँगै विभाजनपछि दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको जनस्वराज पार्टी अमान्य बनेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेल सम्मिलित सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले बिहीबार जनमत पार्टी विभाजनसम्बन्धी विवादमा राउतको पक्षमा अन्तिम फैसला सुनाएको हो।

राउतले पार्टी विभाजन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिटमा यसअघि नै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी निर्वाचन आयोगलाई नयाँ दल दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको थियो।

अन्ततः पूर्ण इजलासले सो आदेशलाई नै कायम राख्दै जनस्वराज पार्टीको गठन संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको हो। उपाध्यक्ष दीपक साहको नेतृत्वमा करिब २० प्रतिशत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यहरूले निर्वाचन आयोगमा जनस्वराज पार्टी दर्ता गर्न निवेदन दिएका थिए।

तर अदालतले सो दर्ता प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो। राउतले रिटमा निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाउँदै अलग्गै दल दर्ता गराउन दिइएको निवेदन अघि नबढाउन माग गरेका थिए।

जनमत पार्टीका ५२ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यमध्ये केही नेताले विभाजनको प्रयास गरे पनि सर्वोच्चको निर्णयले अब त्यो प्रयास कानुनीरूपमा समाप्त भएको छ ।