विद्युत् बक्यौता असुलीको विवाद सहजीकरणको दिशामा, प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

Prime TV News १ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् प्रयोग गर्ने उद्योगीहरूबाट प्रिमियम महसुल असुल गर्नको लागि सहजीकरण प्रक्रिया शुरु गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै सम्बन्धित पक्षहरूलाई मिलेर प्रक्रिया सहज बनाउन निर्देशन दिएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले यो निर्देशन गत शुक्रबार पठाएको हो ।

यसअघि भएका उच्चस्तरीय छलफलको आधारमा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सहकार्य गरी समाधानको बाटो तयार गर्न अनुरोध गरेको छ। सहजीकरणको प्रक्रिया अन्तर्गत, केही उद्योगहरूले प्रिमियम महसुलको पहिलो किस्ता धरौटीको रूपमा बुझाएर विद्युत् आपूर्ति पुनः शुरु गरेका छन् ।

तर विद्युत् प्राधिकरणले भने यसलाई धरौटी होइन, नियमित किस्ता मान्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रमा भनिएको छ कि, "उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बीचको विवाद समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण र पुनरावलोकनका लागि मापदण्ड तय गर्न पहल गर्नुपर्नेछ।"

यसलाई ध्यानमा राखेर अब मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई आवश्यक निर्देशन दिनेछ र त्यसपछि प्राधिकरणले आफ्ना प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ । उद्योगीहरूलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कका आधारमा २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराइएको थियो ।

जसको बक्यौता केही उद्योगहरूले तिरेका छन् भने केही उद्योगहरूले भने विद्युत् आपूर्ति २४ घण्टा भएको प्रमाण प्रस्तुत नगरेका कारण महसुल तिर्न अस्वीकार गरेका छन्। विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक महिनामा ३१ उद्योगलाई बक्यौता तिर्न अल्टिमेटम दिँदा २५ उद्योगको लाइन काटिएको थियो ।

अहिले २५ उद्योगमध्ये १२ उद्योगले बक्यौता रकम तिरेका छन् भने १३ उद्योगमा अझै लाइन काटिएको अवस्थामा छ ।