जेनजी आन्दोलनपछि सरकारविरुद्ध संसद र प्रदेशका पदाधिकारीहरूको असन्तुष्टि
Prime TV News १ हप्ता अगाडि 
काठमाडौ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको खर्च कटौतीको निर्णयले संघीय संसद र प्रदेशका पदाधिकारीहरूलाई असन्तुष्ट जनाएका छन् ।
संसदका प्रमुख पदाधिकारीहरू र प्रदेश सभाका प्रतिनिधिहरूको आजको बैठकले सरकारको निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाउँदै यसको पुनरावलोकनको माग गरेका छन्। बैठकमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसद सचिवालयका महासचिव र सचिव लगायतका प्रमुख पदाधिकारीहरू सहभागी थिए।
प्रदेशका पाँचवटा सभाका प्रमुख र अन्य पदाधिकारीहरूले पनि बैठकमा भाग लिएका थिए। बैठकले सरकारको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनको संशोधनमा असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसको तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाले।
"सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा पदाधिकारीहरूको स्वकीय सचिवालय खारेज गर्ने निर्णयले कामकाजी प्रभावमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोले यस निर्णयलाई फिर्ता लिन आवश्यक छ," एक पदाधिकारीले बैठकको निष्कर्षको बारेमा जानकारी दिए।
सरकारले आफ्नो निर्णय पुर्नावलोकन नगरे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटेर यस बारेमा जानकारी गराउने तयारी समेत गरेको छ । यसैबीच यस अघि सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की संगको भेटमा सरकारको निर्णय प्रति असन्तुष्टि जनाउदै निर्णय पुर्नविचार गर्न आग्रह गरेका थिए ।
