विकासोन्मुख देशहरूका लागि स्रोतसँगै प्राविधिक ज्ञान र सीपको आवश्यक छ: राष्ट्रपति पौडेल

User Image Prime TV News २ हप्ता अगाडि
Image of विकासोन्मुख देशहरूका लागि स्रोतसँगै प्राविधिक ज्ञान र सीपको आवश्यक छ: राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकासोन्मुख देशहरूका लागि स्रोतसँगै प्राविधिक ज्ञान र सीप आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसका लागि एकता, न्याय र साझा जिम्मेवारीमा आधारित उन्नत समर्थन जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

कतारको दोहामा जारी दोस्रो विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलनलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै उनले भने, 'विकासोन्मुख देशहरूका लागि स्रोत मात्र होइन, ज्ञान र सीप पनि अत्यावश्यक छन्। त्यसका लागि हामीलाई एकता, न्याय र साझा जिम्मेवारीमा आधारित समर्थन आवश्यक छ।'

राष्ट्रपति पौडेलले न्यायपूर्ण विश्व व्यापार प्रणाली, विकास सहायताका प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन, जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानी आवश्यक रहेको बताए। उनले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारे।

उनका अनुसार नेपालको विकास प्रयासको केन्द्रमा समावेशी शासन र सीमान्तकृत समुदायको सशक्तीकरण रहेको छ। महिलादेखि दलित, आदिवासी जनजाति, युवा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्म सबैको सहभागिता र पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको उनले बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले समावेशिता, न्याय र सामाजिक सुरक्षालाई सामाजिक विकासका आधारस्तम्भका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानले कोपेनहेगन घोषणापत्रका सिद्धान्तहरू आत्मसात् गरेको बताए। उनका अनुसार हरेक नागरिकले समान अधिकार, अवसर र सम्मानका साथ जीवनयापन गर्ने समाज निर्माण नेपालको लक्ष्य हो।

पछिल्ला वर्षमा नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरेको उनले जानकारी दिए-'सन् १९९५ यता गरिबी आधा घटेको छ, दिगो विकास लक्ष्यमा हाम्रो प्रगति विश्व औसतभन्दा राम्रो छ र ९५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली स्वच्छ ऊर्जाको पहुँचमा छन्।'

शिक्षा, स्वास्थ्य र लैङ्गिक समानतामा सुधार भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'हाम्रो संविधानले महिला, दलित, जनजाति र अन्य सीमान्तकृत समूहको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ, करिब ९० सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले वृद्ध, महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहयोग पुर्‍याइरहेका छन्।'

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालमा हालै देखिएको जेनजी आन्दोलनको सन्दर्भमा संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जोगाउँदै फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गरिएको बताउँदै आगामी निर्वाचनले देशलाई राजनीतिक निकास दिने विश्वास व्यक्त गरे।