प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन : जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने सुधारका कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन गर्नु (निर्देशनको पूर्णपाठ)

Prime TV News २ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जनताले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्न सक्ने सुधारका कार्यक्रमहरू तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएकी छिन्।

सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित मन्त्रालयहरूको कार्यप्रगति समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताइन्।

उनले भनिन्, “गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले दिएको सन्देश स्पष्ट छ — अब हरेक नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति गर्नुपर्छ। त्यसका लागि हरेक मन्त्रालयले ठोस ब्लुप्रिन्ट तयार गरी तत्काल लागू गर्नुपर्छ।”

प्रधानमन्त्री कार्कीले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, कोषको नतिजामूलक प्रयोग र अर्थ मन्त्रालयका परिपत्रहरूको कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिइन्। साथै, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन औद्योगिक वातावरण सुधारका लागि संवाद, सहजीकरण र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

त्यस अवसरमा उनले निजामती कर्मचारी र सुरक्षा निकायका मनोबल वृद्धि गर्न, सरुवा बढुवा प्रणाली पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन र आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि तत्काल नीति तथा कार्ययोजना तयार गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइन्।

निर्वाचन तयारीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि म निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग निरन्तर संवादमा छु। हरेक मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी चुस्तरूपमा पूरा गर्नुपर्छ।”

उनीले मन्त्रालयहरूलाई वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रगति नियमित समीक्षा गर्न, परम्परागत कार्यशैलीबाट बाहिर निस्केर नयाँ मानकहरू स्थापना गर्न र विकास समस्या समाधान समितिहरूलाई सक्रिय बनाउने निर्देशन पनि दिइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्ने, जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, र कानुनको शासन कार्यान्वयनमा कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।बैठकको अन्त्यमा उनले भनिन्, “तपाईंहरू स्थायी सरकारका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। आफ्नो ज्ञान, सीप र अनुभवको प्रयोग गर्दै देशको सुशासन, समृद्धि र समानताको आधार तयार पार्नु तपाईंहरूको कर्तव्य हो।”

सोही अबसरमा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो कार्यकालको प्रगति विवरण पनि मागेकी छन् । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनः–
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव,
सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, सबै कर्मचारी साथीहरू
बैठकको आयोजना गर्नुभएकोमा मुख्यसचिवलाई धन्यावद। विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूको प्रस्तुति सुने। तत्काल सुधारका कार्ययोजनाहरू प्रशंसनीय छन्। तपाइँहरूले अघि सार्नुभएका सुधार योजनाले आम नागरिकलाई छुन सक्नु पर्छ। त्यसैबमोजिम कार्ययोजना परिमार्जन गर्नुहोला। अन्तर मन्त्रालय र अन्तर निकाय समन्वयलाई बढावा दिनुहोला।
त्यसका अतिरिक्त तत्कालका प्राथमिकताहरूका बारेमा म केही निर्देशन दिन चाहन्छु।

१.    गत भाद्र २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मर्म र भावना बमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रणऽ सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका उल्लेख्य सुधार भएको सबै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सबै मन्त्रालयहरूले ब्लुप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुहोस्।
२.    सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी एवं नतिजामूलक उपयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रलाई कडाइका साथ पालना गर्नुहोस्।
३.    निजी क्षेत्रको मनोवल वृद्धि गरी औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्न आवश्यक संवाद, सहजीकरण र सहकार्य गर्नुहोस्।
४.    आम नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि गर्ने एवं निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूमा मनोबल वृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुहोस्।
५.    कर्मचारीहरूको सरुवा बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अनुमानयोग्य, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउन के के गर्नुपर्छ, गर्नुहोस्।
६.    आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति तथा नोक्सानीको प्रतिवेदन तत्काल तयार गरी पुनर्निर्माणको नीति र कार्ययोजना बनाउनुहोस्। भौतिक संरचना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा पुगेको क्षतिबाट सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल खरिद वा वैकल्पिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुहोस्।
७.    निर्वाचनको वातावरण बनाउन मैल निर्वाचन आयोग सुरक्षा निकाय राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेकी छु। निर्वाचनको पूर्व तयारीका लागि आआफ्ना जिम्मेवारीका कार्यहरूलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा सम्पादन गर्नुहोस्।
८.    सबै मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्नुहोस्। परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर नयाँ मानकहरू स्थापना गर्नुहोस्।
९.    मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसी समीक्षा गर्नुहोस्। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा ल्याउनु पर्ने प्रस्तावहरू समेत ल्याउनुहोस्।
१०.     मेरो अध्यक्षताका अन्तर प्रदेश परिषद लगायतका सबै परिषद् वा समितिका बैठकहरूको व्यवस्थापन गर्नुहोस्।
११.    नवनियुक्त मन्त्रीहरू र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी छलफल आयोजना गरौं।
१२.    प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ। तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन जे जे गर्नुपर्ने हो गर्नुहोस्।
१३.    कानूनको शासन प्रत्याभूत गर्न सबै खाले आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्नु पर्नेछ। यसमा कुनै सम्झौता नगर्नुहोस्।
१४.    अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज गर्ने गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्नुहोस्।
तपाइँहरू स्थायी सरकार हो। आफ्नो ज्ञान सीप अनुभवको प्रयोग गरी कर्तव्य र उत्तरदायित्व पालनामा खरो उत्रनु हुनेछ र नयाँ पुस्ताले सुम्पेको समृद्धि, विकास, सुशासन, समानता र भ्रष्टाचारविहीन शासकीय प्रवन्धको ग्यारेन्टी गर्ने जिम्मा तपाइँहरूकै हो। धन्यवाद।