बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्नु कानुनी कदम: मन्त्री घिसिङ

Prime TV News २ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरी पनि प्रिमियम महसुल नतिर्ने ठूला उद्योगहरूको लाइन काट्ने निर्णय कानुनअनुसारै भएको पुनः स्पष्ट पारेका छन्।

सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेख्दै उनले विशेष सुविधा लिएकाहरूले समयमै बक्यौता बुझाउनुपर्ने बाध्यता पूरा नगरेकाले प्राधिकरण विकल्पहीन भएर अगाडि बढेको बताएका छन् ।

मन्त्री घिसिङले विगतमा चार पटकसम्म बक्यौता असुल्ने प्रयास हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रक्रियामा अवरोध आएको स्मरण गराउँदै २०८१ चैत ११ गते विद्युत् नियमन आयोगमार्फत उक्त विषय अघि बढाएपछि आफूलाई पदबाट हटाइएको दाबीसमेत गरे। 'मेरो इमानदार प्रयासकै कारण पद गुमाउनु पर्‍यो,' उनले भने।

उनका अनुसार प्रिमियम महसुल नतिरेकाहरूका पक्षमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत भावनात्मक वातावरण सिर्जना गर्न खोजिएको छ। उनले यस्तो अभ्यासले राज्य सञ्चालन र कर प्रणालीमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी दिए।

घिसिङले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ता सुविधामार्फत बक्यौता बुझाउन आग्रह गरे। उनले यो विषय व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको नभई कानुनको कार्यान्वयन र वित्तीय शुव्यवस्थाका लागि उठाइएको कदम भएको बताए।

ऊर्जा मन्त्रालयले हाल बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने उद्योगहरूको संख्या र बक्यौता परिमाण सार्वजनिक नगरेको भए पनि आवश्यक परेको खण्डमा थप विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी जनाएको छ।