मलेसियाको १० बुँदे मापदण्ड प्रस्तावमात्र, द्विपक्षीय वार्तामार्फत निर्णय हुने सरकारको स्पष्टता

Prime TV News २ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । मलेसियाले नेपाली कामदारका लागि पठाएको नयाँ १० बुँदे मापदण्ड अन्तिम निर्णय नभई प्रस्तावमात्र भएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ। सरकारले उक्त प्रस्तावको विस्तृत अध्ययन गरी द्विपक्षीय वार्तामार्फत मात्र अन्तिम सहमति गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज सिंहदरबारमा सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग उक्त विषयमा छलफल गरेकीछन् । छलफलमा मलेसियाले पठाएको मापदण्डलाई प्रस्तावको रूपमा लिएर त्यसमा आवश्यक संशोधनका सम्भावनाबारे विचारविमर्श गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्कर लगायत श्रम, अर्थ, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो।

छलफलमा सहभागी अधिकारीहरूले मलेसियाले अघि सारेको मापदण्डमा अझ प्रष्टता आवश्यक रहेको जनाउँदै, नेपालले आफ्ना श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी दुवैको हितका पक्षलाई प्राथमिकतामा राखी वार्ता अघि बढाउने बताएका छन्।

सरकारले वैदेशिक रोजगारी प्रणालीलाई मर्यादित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यका साथ नीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ। प्रस्तावको विस्तृत अध्ययनपछि आवश्यक परे संशोधन प्रस्तावसहित मलेसियासँग छलफल गर्ने तयारीसमेत भएको सरकारको भनाइ छ।

यससँगै सरकारले आगामी दिनमा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित नीतिगत सुधारहरू श्रमिकको सुरक्षा, पारिश्रमिक, बीमा तथा जीवनस्तर सुधारमा केन्द्रित हुने स्पष्ट गरेको छ।