सर्वोच्चले भूमि समस्या आयोग खारेजी रोक्यो, सरकारलाई जवाफ देऊ भनी आदेश

Prime TV News ३ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले अस्थायी रूपमा रोकेको छ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले मंगलबार जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत सरकारले गरेको खारेजी निर्णय अहिलेका लागि कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो।

अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।

अदालतले मुद्दाको संवेदनशीलता, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, कानुनी प्रक्रिया र आवाससम्बन्धी मौलिक हकका आधारमा विस्तृत छलफल आवश्यक रहेको जनाएको छ।

यसैअनुसार, सर्वोच्चले भोलि बिहीबारका लागि दुवै पक्षलाई बहसका लागि पेशी तोकेको छ। छलफल सम्पन्न नहुँदासम्म सरकारको खारेजी निर्णय यथास्थितिमा रहनेछ।

सरकारले २०८२ असोज २३ गते आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।