प्रतिनिधि सभा विघटनमाथि सुनुवाइ : सर्वोच्चले पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन

User Image Prime TV News ३ हप्ता अगाडि
Image of प्रतिनिधि सभा विघटनमाथि सुनुवाइ : सर्वोच्चले पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन

काठमाडौ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ। बुधबारदेखि ती रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ सुरु हुने भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको नेतृत्वमा गठन गरिएको इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा रहेका छन्। अदालतका अनुसार न्यायाधीशहरूको चयन रोल क्रमअनुसार गरिएको हो।

भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा हालसम्म १६ वटा रिट दर्ता भएका छन्। यी रिटहरूमा संसद विघटन तथा अन्तरिम सरकार गठन दुवै संविधानविपरीत भएको दाबी गरिएको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसलगत्तै राष्ट्रपति पौडेलले सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरे। यस कदमलाई असंवैधानिक भन्दै अधिवक्ता र नागरिकहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

रिट निवेदन दर्ता गर्नेमा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल (युवराज सफल), कर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विपना शर्मा, आयुष बडाल, खडकबहादुर शाह, मकबुल मिया लगायत छन्। उनीहरूले संविधानको धारा ७६ अनुसारमात्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । 

उनीहरुले संविधानको धारा १३२ (२) ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति गर्न निषेध गरेको छ । तर राष्ट्रपतिले उल्लङ्घन गरेको उनीहरुको ठहर छ । केही रिटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी प्रमुख र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीविरुद्ध भदौ २३ गतेको आन्दोलनका घटनामा फौजदारी अनुसन्धान गर्न परमादेश माग गरिएको छ।

भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीपछि केही समय रिट दर्ता प्रक्रिया रोकिएको थियो। गत साता भएको फुलकोर्ट बैठकले पुनः रिट दर्ता खुला गर्ने निर्णय गरेपछि पहिलो दिनमै १० वटा रिट दर्ता भएका थिए । जसको संख्या अहिले १६ पुगेको छ।

बुधबारदेखि सुनुवाइ सुरु हुने संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक आदेश दिने वा विस्तृत सुनुवाइमा लैजाने निर्णय गर्न सक्छ।