उद्योगीहरूको चेतावनी : विद्युत् बक्यौता विवाद समाधान नभए उद्योगको चाबी सरकारलाई बुझाइने
Prime TV News एक महिना अगाडि 
काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी उद्योगीहरूबीच 'डेडिकेटेड' तथा 'ट्रंक लाइन' विद्युत् महसुल बक्यौता विषयमा तीव्र विवाद चुलिँदै गएको छ।
प्राधिकरणले दिएको बक्यौता तिर्ने अन्तिम म्याद सकिन लाग्दा उद्योगीहरूले प्रमाणबिना भुक्तानी नगर्ने अडान दोहोर्याएका छन्। उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पठाएको पत्रमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयप्रति कडा असहमति जनाएका छन्।
उनीहरूले प्राधिकरणले माग गरेको विद्युत् महसुल ‘प्रमाणबिना विशेष दरमा’ तय गरिएको आरोप लगाउँदै, यथोचित प्रमाणबिना कुनै रकम तिर्न नसकिने बताएका छन्।
पत्रमा उद्योगीहरूले लेखेका छन्, “हामीलाई उद्योग सञ्चालनका लागि विद्युत् प्रदान गरिएको तथ्यको प्रमाण दिएर ४, ६, ८, १०, २० वा ४० अर्ब जेजति रकमको दायित्व कायम हुन्छ, सो रकम हामी तिर्न पूर्णरूपमा तयार छौं।” तर, कानुनी रूपमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिइसकेको अवस्थामा प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोप्रति उनीहरूको आपत्ति छ।
उनीहरूको लोडसेडिङ कायमकै अवस्थामा ट्रंक वा डेडिकेटेड लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति भएको हुँदा त्यसमा ‘विशेष दर’ लागु गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् । उद्योगीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्र सबै मन्त्रीहरूलाई पनि इमेलमार्फत जानकारी गराइएको बताइएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले उद्योगीहरूलाई २ कात्तिकभित्र सम्पूर्ण बक्यौता तिर्नु भन्ने निर्णय गरेको थियो।
