एमालेको आरोप : सरकार निर्वाचन गराउन गम्भीर छैन, निषेध र धम्कीको वातावरण सिर्जना गर्दैछ

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । नेकपा एमालेले सरकारलाई संविधानअनुसार समयमै निर्वाचन गराउन गम्भीर नभएको आरोप लगाएको छ।

बुधबार निर्वाचन आयोगमा दलहरूसँग भएको छलफलमा एमालेले सरकारले चुनावको वातावरण तयार पार्न आवश्यक न्यूनतम कामसमेत नगरेको टिप्पणी गरेको हो।

एमालेका नेता गुरु बराल र निरज आचार्यले आयोगलाई ७ बुँदे सुझाव बुझाउँदै निर्वाचन प्रक्रियालाई निष्पक्ष, समावेशी र विश्वसनीय बनाउन सरकार तथा आयोगको भूमिकाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

"सरकार निर्वाचनको मूल मर्मबाट विमुख हुँदै उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ," एमाले नेता बरालले भने, "लोकतान्त्रिक संवाद हुनुपर्ने बेलामा सरकार दलहरूलाई निषेध गर्ने र धम्क्याउने प्रवृत्तिलाई संरक्षण दिइरहेको छ।"

एमालेले सरकारले पुराना दलहरूलाई बाहिर निस्कन नदिने, नयाँ दलहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिन अवरोध पुर्‍याउने, मुद्दा हाल्ने र जितेपछि पनि परिणाम खारेज गर्ने जस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिइरहेको आरोप लगाएको छ । 

एमालेका अनुसार निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित गर्न यस्ता प्रवृत्तिमाथि रोक लगाउनु आवश्यक छ। आयोगले सबै दलहरूसँग समान व्यवहार गर्नुपर्ने, निर्वाचनको पूर्वतयारी पारदर्शी बनाउनुपर्ने र अवरोध सिर्जना गर्ने तत्वहरूविरुद्ध स्पष्ट र कडा कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

एमालेले पेश गरेको सात बुँदे धारणा यस्तो छ :

१. सरकारलाई २१ फागुनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यादेश छ । तर सरकार चुनाव गराउने बाटोमा अग्रसर छैन । सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि गरेको छैन । बरु सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ ।

२. कात्तिक १७ गतेका लागि तय भएको मनाङ जिल्लामा प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउन नसक्नुले पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि सरकार चुनाव गराउने बाटोमा छैन ।

३. निर्वाचन भनेको सबै राजनीतिक दललाई समान अवसर प्रदान गर्नु हो। कुनै दलविरुद्ध व्यक्ति वा अदृश्य तत्वहरूको उक्साहटमा सरकारले कुनै दललाई निर्वाचनमा जानबाट वञ्चित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगका पनि आफ्ना सीमाहरू छन्। आयोगले यस्ता विषयमा सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुअघि नै सरकार स्वयं आयोगविरुद्ध आक्रमणमा उत्रिएको अवस्था देखिन्छ । निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा सबै राजनीतिक दलले निर्वाध रूपमा निर्वाचनमा सहभागी हुन सक्नुपर्छ। नेपाली जनताले ल्याएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचन अनिवार्य छ । सरकारका असंवैधानिक कदमहरूलाई चुनौती दिँदै, जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्दै जनतामा पुग्न सधैं हामी तयार छौं भन्ने कुरा हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।

४. मुलुकभर एकसाथ निर्वाचन हुनुपर्छ, र त्यसका लागि सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा सरकारले देशभर सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी र लुटतन्त्रमा संलग्न व्यक्तिहरू र अपराधीहरूलाई सजाय दिने तर्फ कुनै कदम चालेको छैन । बरु नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी थुनामा राखेका दोषीहरू– प्रहरी हत्याराहरू, प्रहरी चौकीदेखि परिसरसम्म जलाउने कार्यमा संलग्नहरू, हातियार लुट्नेहरू आदिका विरुद्ध सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउन आग्रह गर्दा, गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशमा तिनीहरूलाई रिहा गरिएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सिआइबी (संवेदनशील निकाय) तथा राजनीतिक दलहरूको कम्प्युटर हार्डडिस्क र डिजिटल डाटा चोरी गर्ने, डिजिटल सामग्री दुरुपयोग गर्ने विदेशी एजेन्टहरूको खोजी हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ अनुसन्धान हुन नदिइएको स्पष्ट देखिन्छ । हामी ती कसूरदार, लुटेरा, चोरी र आगजनीमा संलग्न हुनेहरू तथा तिनका योजनाकार र निर्देशनदाताहरू सबैलाई कारबाही गरी निर्वाचनको वातावरण सिर्जना हुनुपर्नेमा दृढ छौं ।

५. वर्तमान सरकारलाई जननिर्वाचित सरकारबाट जनताले गत निर्वाचनमार्फत दिएको म्यान्डेट अनुरूप भइरहेको काममा अवरोध सिर्जना गर्ने अधिकार छैन । यस्तो कार्यले मात्र निर्वाचन विथोल्ने उद्देश्य राखेको स्पष्ट देखिन्छ ।

६. जसरी खेल सुरु भइसकेपछि खेलको नियम परिवर्तन गर्न मिल्दैन, त्यसैगरी निर्वाचन सुरु भइसकेपछि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा फेरबदल वा परिवर्तन गर्न मिल्दैन । संविधान तथा कानुनअनुसार मात्र निर्वाचनका सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौं ।

७. लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्याएको र जनताले रोजेको व्यवस्था हो । आवधिक निर्वाचनमार्फतै जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने र त्यसबाट निर्माण भएको सरकारद्वारा मुलुकको शासन सञ्चालन हुने नियम हामीले निर्माण गरेका हौं । त्यसैले जनतामा पुगेर जनादेश प्राप्त गर्ने कुरामा नेकपा (एमाले) सधैं तयार रहन्छ । तर जब असंवैधानिक तरिकाले सत्ता कब्जा गरेका व्यक्तिहरूले निर्वाचन बिथोल्ने र समयमा निर्वाचन नगर्ने उद्घोष सार्वजनिक रूपमा गर्छन्, त्यस अवस्थामा पहिलेको म्यान्डेट सक्रिय गर्नुको विकल्प हुँदैन भन्ने विषयमा हामी सजग र दृढ छौं ।